। मुंबई । वृत्तसंस्था ।
पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याकरिता 2022 पासून नवीन निवासी प्रकल्पात विकासकांना इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिग सुविधेचा पर्याय घर खरेदीदारांना देणे बंधनकारक करण्याचा विचार आहे. याशिवाय निवासी इमारतींच्या आवारात खासगी चार्जिग पायाभूत सुविधा उपलब्ध करता याव्यात, यासाठी मालमत्ता करातही सवलत देण्याचे 2021च्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाफत प्रस्तावित आहे. हे धोरण प्रत्यक्षात आल्यास राज्यात विकलेल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना धोरणाचा कालावधी संपेपर्यंत (2025) रस्ते करातून माफी दिली जाईल.
या प्रस्तावित धोरणाला नुकतीच मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याची माहिती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली.नव्या धोरणानुसार 2025पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत 10टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनांचा असावा, एप्रिल,2022पासून मुख्य शहरांमधील सर्व नवीन शासकीय वाहने इलेक्ट्रीक असावी, पाच प्रमुख शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीचे 25 टक्के विद्युतीकरण, सात शहरांमध्ये किमान चार मुख्य महामार्गावर सार्वजनिक व निम सार्वजनिक चार्जिग सुविधांची (संख्या 2500) उभारणी, यासाठी प्रयत्न केले जातील.
ही उद्दिष्टे साध्य करण्याकरिता इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती, विक्री, चार्जिग अशा वेगवेगळ्या स्तरावर प्रोत्साहन दिले जाईल. या अंतर्गतच नव्या निवासी इमारतीत 20 टक्के , संस्थात्मक आणि व्यावसायिक संकु लात 25 टक्के तर शासकीय कार्यालयांमध्ये 100 टक्के इतके ईव्ही पार्किंग देण्याचे बंधनकारक करण्याचा विचार आहे. या शिवाय वाहन नोंदणी, नूतनीकरणातही या वाहनांना सूट दिली जाईल. इलेक्ट्रिक वाहन विकणार्या कं पन्यांना उत्पादन, नोंदणी, बॅटरी हमी, वाहन मोडीत काढणे अशा स्तरावर 44 हजार ते पावणे दोन लाखांपर्यंतच्या सवलती दिल्या जाणार आहेत. तर पायाभूत चार्जिग सुविधांकरिता 10 हजार ते पाच लाखांपर्यंत सवलत दिली जाईल. निवासी इमारतींनाही या धोरणाअंतर्गत मालमत्ता करात सवलती दिल्या जातील. महामार्गावर पायाभूत चार्जिग सुविधा निर्मितीसाठी जागा राखीव ठेवाव्या लागणार आहेत.