मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारचा निर्णय
मुंबई | प्रतिनिधी |
सर्वोच्च न्यायालयाचा दि. 5 मे 2021 चा निर्णय विचारात घेता शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाच्या आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत, म्हणजेच दि. 14 नोव्हेंबर 2014 पर्यंत ज्या उमेदवारांना ईएसबीसी प्रवर्गातून नियुक्त्या देण्यात आल्या असतील, त्या कायम करण्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य शासनाने जारी केला आहे.
ईएसबीसी प्रवर्गासाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अध्यादेश, 2014 (महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 13/2014) ला मुंबई उच्च न्यायालनाने दि. 14 नोव्हेंबर, 2014 रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने या आरक्षणाबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत दि. 21 फेब्रुवारी, 2015 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. पुढे या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होऊन आरक्षण अधिनियम, 2014 (महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 1/2015) अस्तित्वात आला. या अधिनियमाविरोधातील दाखल रिट याचिकांवर उच्च न्यायालयाने दि. 7 एप्रिल, 2015 रोजीच्या आदेशानुसार या अधिनियमास स्थगिती दिली होती.