गावकीच्या मनमानीचे निम्मे गुन्हे एकट्या कोकणातील
नियमावलीअभावी गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत अडचणी
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती प्रबोधन कामाची वाढती व्याप्ती
। पाली/बेणसे । वार्ताहर ।
पुरोगामी महाराष्ट्रात विशेषतः रायगड कोकणसारख्या क्रांतिकारी प्रांतात सामाजिक बहिष्काराची प्रकरणे समोर येतात ही बाब धक्कादायक आहे. पाच वर्षांपूर्वी रोहा तालुक्यातील खाजणी येथील वाळीत प्रकरण राज्यभर गाजले होते. या प्रकरणात एका महिलेला जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतर कोकणातून गावकीच्या मनमानीच्या अनेक तक्रारी येऊ लागल्या. याची दखल घेत जात पंचायत व गावकीचा मनमानी कारभार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा संमत केला. असा कायदा करणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे.
या कायद्याचा आधार घेऊन महाराष्ट्र राज्यात आतापर्यंत एकशे चार गुन्हे दाखल झाले असून, यात रायगड जिल्हा दुसर्या क्रमांकावर आहे.
कोकणात काही बाबतीत आजही जुन्या चालीरीती, परंपरा व कार्यपद्धती सुरू आहे, येथे आजही गावगाडा गावकीच्या माध्यमातून हाकला जातो. त्यामुळे गावकीच्या मनमानीचे निम्मे गुन्हे एकट्या कोकणातील असल्याची माहिती समोर आली आहे. रत्नागिरी-20, रायगड-16, सिंधुदुर्ग-3 असे सामाजिक बहिष्काराच्या कायद्याचा आधार घेऊन गुन्हे दाखल झाले आहेत. यापाठोपाठ अहमदनगर-11, पुणे येथे 8 गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य सरचिटणीस नितीन राऊत यांनी दिली आहे.
कोकणात गावकीचे प्रस्थ आहे. तर, उर्वरित महाराष्ट्रात जात पंचायत चालते. जात पंचायतमध्ये शारीरिक शिक्षा असल्याने ती प्रकरणे समोर येतात. मात्र, गावकीच्या प्रकरणात मानसिक त्रास असल्याने तो दर्शविता येत नाही. त्यामुळे गावकीच्या तक्रारी समाजासमोर जास्त जोरकसपणे येत नाही. असे असले तरी गावकीचा जाच किती मोठा आहे, हे मागील पाच वर्षांच्या आकडेवारीवरुन दिसून येत आहे. यादरम्यान रायगड जिल्हात लहान-मोठी 128 प्रकरणे बाहेर आली होती. मात्र, पुरेसे पुरावे नसल्याने फक्त 16 प्रकरणांत गुन्हे दाखल होऊ शकले आहेत. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती प्रबोधनाचे काम करत आहे. त्यामुळे उघडपणे गावकीची मनमानी कमी झाली असली तरी छुप्या पद्धतीने कितीतरी जास्त प्रमाणात गावकी व जात पंचायतीचा जाच सुरुच आहे.
पोलिसांना प्रशिक्षणाची गरज
सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. सदर कायद्याची नियमावली अजून बनवली नसल्याने गुन्हे नोंदविण्यात अनेक अडचणी येतात. तसेच राज्यस्तरीय शासकीय समितीचे गठण करण्याची मागणी होत आहे. हे गुन्हे सामाजिक स्वरुपाचे असल्याने पोलिसांनी सामाजिक भान राखणे व परिस्थितीजन्य पुरावे गोळा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पोलिसांचे कायद्याचे प्रशिक्षण शिबीर घेऊन त्यांना या कायद्याची माहिती देणे आवश्यक आहे.
पुरोगामी महाराष्ट्रात सामाजिक बहिष्काराची प्रकरणे समोर येतात, ही बाब लाजिरवाणी आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती बाधितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास सातत्याने प्रयत्नरत आहे. संघटनामार्फत आम्ही आपल्या परीने या कायद्याचा प्रचार, प्रसार, प्रबोधन, प्रशिक्षण करीत आहोत. समाजाच्या पाठिंब्यावर कार्यरत संघटनेकडून संसाधनांच्या मर्यादा व कार्यकर्त्यांच्या क्षमता याचा विचार करता हे प्रयत्न अपुरे आहेत. त्यासाठी सरकारने कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे.
नितीन राऊत,
राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती