दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरु विश्‍वविद्यापीठातील विद्यार्थींनी व महिला प्राध्यापकांवर जो भ्याड व डरपोक हल्ला केला आहे त्याचा सर्वस्थरातून निषेध होत आहे. विद्यार्थीनी महिला प्राध्यापिका यांच्यावर रात्रीच्या अंधारात विद्यापीठाच्या आवारात हल्ले झाल्याने आपल्याकडील कायदा व्यवस्था किती ढासळलेली आहे हेच दिसते. अर्थात हा हल्ला म्हणजे हा गेले काही वर्षे सुरु असलेल्या या विद्यापीठातील वैचारिक संघर्षाने आता नवे टोक गाठले आहे. या संघर्ष म्हणजे या विद्यापीठातील हिंदुत्ववादी संघटना विरुध्द डाव्या विचारांच्या संघटनातील आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सहा वर्षापूर्वी आल्यापासून या संघर्षाची सुरुवात झाली होती. या विद्यापीठावर भगवा फडकाविण्याचे कारस्थान येथील विद्यार्थ्यांनी नेहमीच फेटाळून लावले आहे. अशा स्थितीत यापूर्वी विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार याच्यावर विविध आरोप करण्यात आले, त्याच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा आरोप झाला. परंतु हे आरोप सिध्द झाले नाहीत. गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी येथे झालेल्या निवडणुकीतही डाव्या संघटनांचा वरचश्मा कायम असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यातून हिंदुत्ववादी विद्यार्थी संघटना फारच चेकाळल्या होत्या. परंतु त्यांना काहीच करता येत नव्हते. गेले दीड महिने येथील विद्यर्थी शांततेच्या मार्गाने फी वाढीचा निषेध, आंदोलन करीत होते. अर्थात ही फी वाढ सर्वच विद्यार्थ्यंसाठी असली तरी याला विरोध करण्यास हिंदुत्ववादी संघटना नव्हत्या, तर डाव्या संघटननांचा पुढाकार होता. विद्यार्थांची ही फी वाढ रद्द करण्याची मागणी योग्यच होती. ही फी वाढ किती अवास्तव व चुकीची आहे ते त्यांनी कागदोपत्री सिध्द करुन दाखविले होते. मात्र सरकारला त्याचे काहीच देणेघेणे नव्हते. अखेर काल झालेला हा तालिबानी हल्ला केवळ हिंदुत्ववादी संघटनांनीच केलेला आहे यात काहीच शंका नाही. पोलादी गृहमंत्री म्हणून घेणार्‍या अमित शहा यांना अशा प्रकारच्या हल्याचा स्पष्ट शब्दात निषेधही करावासा वाटलेला नाही. त्यामुळे या हल्यात सरकारी शक्ती आहेत हे उघड आहे. अशा प्रकारचा झालेला हल्ला हे गृहमंत्र्यांचे कायदा सुरक्षितता राखण्यातील अपयश आहे, त्यामुळे त्यांनी सर्वात प्रथम राजीनामा द्यावा. ही घटना पाहता आपल्या देशाची हिटलरशाहीकडे वाटचाल सुरु असल्याचे द्योतक आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या घटनेचा निषेध करताना 26/11ची आठवण करुन देणारी घटना आहे असे केलेले वर्णन योग्यच आहे. विद्यार्थी संघटनांमध्ये राजकीय संघर्ष होणे ही केवळ याच विद्यापीठातील पहिली घटना नाही तर अनेक विद्यापीठात असे संघर्ष झाले आहेत. परंतु वैचारिक संघर्ष असू शकतात, मात्र विरोधक संपविण्यासाठी केलेले हल्ले निषेधार्थच म्हटले पाहिजेत. आजचा हल्ला हा संपूर्ण तरुणाईवर केलेला हल्ला आहे, हा विचार स्वातंत्र्याचा हल्ला आहे. याचे परिणाम केंद्रातील मोदी सरकारला भोगावे लागतील.

 

अवश्य वाचा