अलिबाग

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्याचे काम रायगड जिल्हा प्रशासनातर्फे सुरू आहे. प्राथमिक सर्वेक्षणानुसार जिल्हयात 10 हजार 276 लाभार्थी असून त्यांना अंदाजे 53 कोटी 95 लाख रूपयांच्या कर्जातून मुक्ती मिळणार आहे

 राज्यात गेली चार वर्ष विविध भागात दुष्काळ सदृश्य स्थिती होती. तर गेल्या वर्षी अनेक भागात झालेल्या अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाने शेतीचे नुकसान झाले. यामुळे सातत्याने उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती कर्जांची परतफेड होऊ शकली नाही. पुर्वीची पिक कर्ज थकल्याने नवीन शेती कर्ज घेण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे 2019 - 20 मध्ये अल्पमुदतीचे पीककर्ज वितरण अत्यंत असमाधानकारक राहिले. त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज मुक्ती योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.

  या योजने आंतर्गत 2015 ते 2019 पर्यंत उचल केलेल्या आणि मुद्दल व व्याजाच्या रकमेसह दोन लाखांपर्यंत असणार्‍या अल्पमुदतीतील कर्जदार शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यात जमिन धारणेचे क्षेत्र विचारात घेतले जाणार नाही. राष्ट्रीय कृत बँका, व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, विवीध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थानी दिलेल्या अल्पमुदतीतील पिककर्जासाठीच हि योजना लागू रहाणार आहे. ज्यांचे शेतीइतर मासिक उत्पन्न 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे. त्यांना मात्र या योजनेला लाभ मिळणार नाही.

 

अवश्य वाचा