एका प्राध्यापिकेला पेट्रोल टाकून जाळण्याची मन विषण्ण करून टाकणारी घटना घडल्यानंतर देशभरात आक्रोश पहायला मिळाला. आमच्या पोरीबाळींना सुरक्षा कधी मिळणार, असा प्रश्‍न आज प्रत्येकजण विचारत आहे. एकतर्फी प्रेम, छेडछाडीला विरोध अशा कारणांमुळे मुलींना जाळणं, अ‍ॅसिड हल्ले, अत्याचार अशा घटनांमध्ये वाढ होत आहे. हे प्रकार थांबण्यासाठी कठोर कायद्यांसह समाजात स्त्री-पुरुष समानतेची बीजं रूजणं गरजेचं आहे.

आपल्या समाजात आजही पुरुषप्रधान व्यवस्था टिकून आहे. पुरुषप्रधान संस्कृतीत स्त्रियांना दुय्यम स्थान असतं. या व्यवस्थेत स्त्रिया दुय्यम दर्जाच्या नागरिक असतात. म्हणूनच महिलांवर होणारे अत्याचार थांबवायचे असतील तर समाजाचा दृष्टिकोन बदलणं खूप गरजेचं आहे. 

यासोबतच महिलांना सक्षम आणि स्वावलंबी बनवणंही आवश्यक आहे. फक्त आर्थिकच नाही तर सर्वच बाबतीत स्त्रिया सक्षम व्हायला हव्यात. त्यांना मानसिकदृष्ट्याही कणखर बनवायला हवं. स्वसंरक्षणाचे धडे द्यायला हवेत. स्त्रियांच्या सक्षमीकरणात तसंच समजात स्त्री-पुरुष समानतेची बीजं रुजवण्यात शिक्षणाची भूमिका खूप महत्त्वाची ठरते. मुलगा, मुलगी हा भेद संपवण्याचे प्रयत्न अगदी प्राथमिक स्तरापासून होणं गरजेचं आहे. मुली, महिला दुय्यम नाहीत ही बाब मुलांच्या मनावर ठसवणं गरजेचं आहे. महिलांचा आदर करावा, असं नेहमीच म्हटलं जातं. एक माणूस म्हणून, एक व्यक्ती म्हणून महिलांचा आदर करायला हवा. पण सध्याच्या काळात महिलांना एक माणूस म्हणून समजून घेतलं जात नाही. त्यांना त्या पद्धतीने वागवलं जात नाही. महिलांचा एक माणूस म्हणून आदर केला जात नसल्याचं चित्र आपल्या आसपास पहायला मिळतं.

पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे महिलांना काय कळतं, पायातली वहाण पायातच असे विचार फोफावले आहेत. समाजात आजही या विचारांचा पगडा कायम असल्याचं दिसून येतं. महिलांनी पुरुषांच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू नये, अशा विचारसरणीमुळे महिला अत्याचारांमध्ये वाढ झाल्याचं पहायला मिळतं. ही विचारसरणी बदलण्याचे प्रयत्न कौटुंबिक स्तरापासूनच व्हायला हवेत. शिक्षणाने हे विचार अधिक दृढ  व्हायला हवेत. मुलांची मानसिकता बदलण्यासाठी सर्व समाजानेच पुढाकार घ्यायला हवा. ही जबाबदारी फक्त सामाजिक संघटना, महिला सबलीकरणाच्या क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते यांच्यावर ढकलून चालणार नाही तर सर्वांनी एकत्रितपणे या सामाजिक बदलाच्या दिशेने पाऊल टाकायला हवं. यासाठी मुलामुलींना वाढवताना कुटुंबातच होणारा भेद संपला पाहिजे. शिक्षणातून समतेची मूल्यं रुजवली गेली पाहिजेत. दुसर्‍या बाजुने स्त्रियांना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी सरकारनेही ठोस उपाययोजना करणंही आवश्यक आहे. स्त्रियांना या समाजात वावरताना विश्‍वास वाटायला हवा. हा विश्‍वास निर्माण करण्याची जबाबदारी समाजासोबतच शासनाचीही आहे. हे सगळं करत असताना मुलांनाच नाही तर मुलींनाही लहान वयातच समानतेचे धडे द्यायला हवेत, असं मला वाटतं. या माध्यमातून त्यांचं सबलीकरणही व्हायला हवं.

महिला अत्याचारासारख्या घटनांमध्ये न्याय जलदगतीने मिळायला हवा.   दिसायला कायदे कठोर असले तरी त्यांची अंमलबजावणी व्हायला हवी. पीडित महिलांना लवकरात लवकर न्याय मिळावा, अशी व्यवस्था निर्माण  करायला हवी. हैदराबादमध्ये महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून जाळल्याच्या घटनेतल्या आरोपींचं पोलिसांनी एन्काउंटर केलं. अशा एन्काउंटरचं समर्थन करता येणार नाही. आजकाल लोक कायदा हातात घेण्याची भाषा करतात. आरोपींना आमच्या ताब्यात द्या, आम्ही त्यांना शिक्षा देतो, मारुन टाकतो, अशी भाषा करतात. पण याला काहीच अर्थ नाही. यामुळे देशात अराजकता माजू शकते. कोणी कोणालाही मारू शकतं. म्हणूनच प्रबळ कायदा आणि जलद न्याय या माध्यमातून लोकांचा विश्‍वास संपादन करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. महिला अत्याचारांच्या घटनांमध्ये लवकर न्याय मिळत नसल्यामुळे लोकांचा संताप वाढतो आहे. निर्भया प्रकरण हे याचं ताजं उदाहरण आहे. वर्पांनुवर्षं असे खटले सुरू राहतात. कायद्यातल्या पळवाटा शोधल्या जातात. गुन्हेगार सुटतात. मोकाट फिरतात. या सगळ्या प्रकारांमुळे लोकांचा संयम सुटत चालला आहे.  त्यांचा संताप वाढू लागला आहे. म्हणूनच खटला लवकर चालवून, निकाल लागून गुन्हेगारांना योग्य ती शिक्षा व्हायला हवी. असं झालं तरच लोकांचा कायद्यावरचा विश्‍वास वाढेल. महिला अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी लवकरात लवकर न्याय कसा  मिळवून देता येईल याचा विचार सरकारने तसंच आपल्या न्यायव्यवस्थेने करायला हवा.

दुसरं म्हणजे महिला अत्याचाराची मुळं आपल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीत दडली आहेत. म्हणूनच स्त्री-पुरुष समानतेची बीजं रोवली की असे प्रकार घडणार नाहीत. हे मूल्यं सर्वांच्या मानावर बिंबायला हवं. त्याशिवाय ही कीड समूळ नष्ट होणं शक्यच नाही. फक्त कठोर कायदे करून हे प्रकार थांबवता येणार नाहीत. कारण समाज बदलला तर कायद्यांची गरजच भासणार नाही. कठोर कायद्यांमुळे हे प्रकार थांबतील असं आपण म्हणत असलो तरी यात पूर्ण तथ्य नाही. आजही आपल्या समाजात मुलांमध्ये पुरुषप्रधानतेचे विचार रुजवले जातात. अनेक घरांमध्ये मुलामुलींना वाढवताना भेदभाव केले जातात. यातूनच मुलांमध्ये श्रेष्ठत्वाची भावना वाढीस लागते. मुलांना बरीच सूट दिली जाते. त्यांच्या चुकांकडे कानाडोळा केला जातो. दुसरीकडे  मुलींवर असंख्य बंधनं लादली जातात. याचे परिणाम पुढे दिसून येतात. हे टाळण्यासाठी कुटुंबातूनच सर्व भेदभाव नष्ट व्हायला हवेत. अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्या समाजात, संस्कृतीत स्त्रियांना देवी मानलं जातं. पण त्यांना देवीसारखी वागणूक मिळते का, हाच खरा प्रश्‍न आहे. त्यातच सध्या बरेच बाबा, धर्मगुरू, साधू महिला अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये अडकल्याचं पहायला मिळतं. धर्म आणि संस्कृती शिकवणारी ही माणसंच स्त्रियांवर अत्याचार करत असतील तर लोकांना हा दांभिकपणा लक्षात यायला हवा. अशा लोकांचा समाजाने आदर करू नये.

हिंगणघाट इथे घडलेली दुर्दैवी घटनाही पुरुषप्रधान संस्कृतीतच प्रतीक म्हणायला हवी. आधी म्हटल्याप्रमाणे या संस्कृतीत स्त्रीला दुय्यम दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे तिच्याकडून मिळणारा नकार पचवणं मुलांना अवघड जातं. कोणतीही स्त्री आपल्याला नकार कसा देऊ शकते, हा विचार मनात आल्यानंतर अशा घटना घडू लागतात.  कोणतीही मुलगी असा विचार करताना दिसत नाही. माझं या मुलावर प्रेम होतं, मी त्याला लग्नाबद्दल विचारलं आणि त्याने नकार दिला म्हणून मी त्याला जाळून टाकेन, मारून टाकेन असं कोणतीही मुलगी म्हणत नाही. पुरुषांचीच सगळी प्रकरणं समोर येत आहेत. मुलीला नाही म्हणण्याचा अधिकारच नाही, हे मुलांच्या मनावर ठसलेलं असल्यामुळे मुलींना जाळण्याचे प्रकार घडतात. म्हणूनच आपण सर्वांनी मूल्यांवर अधिक भर दिला पाहिजे. स्त्री सुद्धा आपल्यासारखीच एक माणूस आहे. तिलाही भावभावना आहेत. आपल्याप्रमाणे तिलाही नकार देण्याचा अधिकार आहे हे जेव्हा मुलांना पटेल तेव्हाच या घटनांना आळा बसेल. आपलं महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी आहे. इथेच स्त्रीशिक्षणाची बीजं रूजली. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्रीशिक्षणासाठी अनेक हालअपेष्टा सोसल्या. महाराष्ट्राला समाजसुधारकांचा वारसा लाभला आहे. त्यामुळे  सरकारनेही महिला अत्याचाराशी संबंधित प्रकरणं संवेदनशीलतेने हाताळायला हवीत. सरकारच्या प्रतिनिधींनी या मुलीची भेट घेतली. तिला आर्थिक मदतही दिली. पण या पलीकडे  या प्रकरणात अधिक संवेदनशीलता दाखवली पाहिजे.

या समाजात बदल घडवण्यासाठी अजूनही बरंच काम करावं लागणार नाही. काही दिवसात हा समाज बदलेल अशी अपेक्षा करणं चूक आहे. या क्षेत्रात काम करणार्‍या संघटनांंना,  व्यक्तींना प्रोत्साहन मिळायला हवं. संपूर्ण समाजाचं, व्यवस्थेचं बळ मिळायला हवं. असं झालं तरंच स्त्री-पुरुष समानतेचं स्वप्न खर्‍या अर्थाने प्रत्यक्षात येऊ शकेल. 

 

अवश्य वाचा