उत्तर प्रदेशमधले पोलिस अधिकारी काहीही सांगत असले, तरी नॅशनल क्राईम रेकार्ड ब्युरोच्या नोंदीनुसार गुन्हेगारीच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश आजही आघाडीवरचं राज्य आहे. अलिकडेच इथे झालेली विश्‍व हिंदू महासभेच्या अध्यक्षांची हत्या असो वा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी कायद्यावरून झालेला हिंसाचार; उत्तर प्रदेशची स्थिती चिंताजनक आहे. या राज्यावर टाकलेला दृष्टिक्षेप.

राज्य कोणाचंही असलं, तरी कायदा आणि सुव्यवस्था आपल्या काळात कशी चांगली आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करत असतात. अखिलेश यादव मुख्यमंत्री असताना उत्तर प्रदेशमधल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल बोलताना मुलायमसिंह यादव यांनी उत्तर प्रदेशची कायदा व सुव्यवस्था सर्वात चांगली असल्याचं परंतू लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे तिथल्या गुन्ह्यांची संख्या जास्त दिसते, असं समर्थन केलं होतं. उत्तर प्रदेशमधल्या एका वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍याने तर गेल्या दोन दशकांमध्ये उत्तर प्रदेशातली गुन्हेगारी कमालीची घटल्याचा दावा केला होता. भारतीय जनता पक्षाचं योगी आदित्यनाथ यांचं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर उत्तर प्रदेशातली कायदा आणि सुव्यवस्था ठीक करण्याचं आश्‍वासन दिलं गेलं होतं. त्यानुसार काही काळ चकमकी झाल्या. चकमकीत 40 गुंड मारले गेल्याचं आदित्यनाथ यांनी सांगितलं. उत्तर प्रदेशातल्या चकमकींवर सर्वोच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले, हा भाग वेगळा. तरीही तिथली गुन्हेगारी कमी झालेली नाही. नॅशनल क्राईम रेकार्ड ब्युरोनं काही महिन्यांपूर्वी 2017 चा अहवाल गेल्या जाहीर केला. त्यात देशात एका वर्षात तीस लाख 62 हजार 679 गुन्हे दाखल झाल्याचं नमूद केलं आहे. त्यात उत्तर प्रदेशचा क्रमांक सर्वांत वरचा आहे.

2017 मध्ये एकट्या उत्तर प्रदेशमध्ये तीन लाख दहा हजार 84 गुन्हे दाखल झाले. याचा अर्थ देशाच्या एकूण गुन्हेगारीत उत्तर प्रदेशचा वाटा दहा टक्के आहे.  उत्तर प्रदेशमध्ये दंगली, झुंडशाही आदी प्रकार वाढले आहेत. आजही या राज्यामधला कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न चर्चेत आहे. अलिकडच्या काळात देशात विविध ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न सातत्यानं ऐरणीवर येत आहे. त्यात गुन्हेगारी घटनांमध्ये होत असलेली वाढ अधिक गंभीर आहे. गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक राहिला नाही की काय, असा प्रश्‍न पडण्याजोगी परिस्थिती इथे पहायला मिळते. छोट्या-मोठ्या गुन्ह्यांचं प्रमाण सातत्यानं वाढत आहे. या घटनांना बळी पडणार्‍यांची संख्या मोठी आहे. हे पोलिस प्रशासनाचं अपयश मानलं जात आहे तर दुसरीकडे वाढती लोकसंख्या, वाढतं शहरीकरण आणि त्या मानानं अपुरं पोलीस बळ हे वास्तवही समोर येत आहे. या परिस्थितीत तपासातल्या, कायद्यातल्या त्रुटींचा भागही लक्षात घेण्यासारखा आहे. गुन्हेगारी घटनांचा तपास वेळेत न होणं, तपासात त्रुटी राहणं आणि याचा फायदा घेत गुन्हेगार निर्दोष सुटणं अशाही घटना कमी नाहीत. मग, असे गुन्हेगार पुन्हा दुसरा गुन्हा करण्यासाठी सिद्ध होतात. गुन्हेगारांना राजकारण्यांकडून सातत्याने मिळणारं अभय हा ही चिंताजनक भाग ठरत आहे. किंबहुना, राजकारणाचं वाढतं गुन्हेगारीकरण अधिक चिंताजनक आहे. यात राजकीय वरदहस्तामुळे आरोपींवर कारवाईसाठी टाळाटाळ केली जाते. प्रकरण फारच चर्चेत आलं तर किरकोळ कलमं लावली जातात. जेणेकरून गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होऊ शकत नाही.

राज्यात अलिकडेच विश्‍व हिंदू महासभेचे अध्यक्ष रणजीत बच्चन यांची हत्या करण्यात आली. लखनऊ या राजधानीच्या शहरात भल्या सकाळी ही घटना घडली. बच्चन हे हजरतगंज भागातून मॉर्निंग वॉकला निघाले असताना मोटारसायकलवरुन आलेल्या अज्ञातांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. या घटनेमुळे उत्तर प्रदेशमधल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होऊ लागलं आहे. ङ्गनागरिकत्व (दुरुस्ती) अधिनियमफ आणि ङ्गनागरिकांचा राष्ट्रीय नोंदपटफ याविरोधातल्या राष्ट्रव्यापी निदर्शनाच्या वेळी भारतीय जनता पक्षाचं (भाजप) सरकार असलेल्या किंवा पोलिसांवर भाजप सरकारचं नियंत्रण असणार्‍या राज्यांमध्ये निदर्शकांना निष्ठूरपणे दडपण्यात आलं. निदर्शकांचा आपण सूड घेऊ, असं विधान उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी 19 डिसेंबर 2019 रोजी केलं. त्यात 19 लोकांचा बळी गेला. या राज्यात पोलिसांच्या क्रौर्याच्या घटना सातत्यानं घडत आहेत. उत्तर प्रदेशमधला कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न पुन्हा चर्चेत आला आहे. तशी उत्तर प्रदेशातल्या गुंडाराजची चर्चा वेळोवेळी होत आली आहे. या संदर्भात जनतेतून आवाज उठवण्यात आल्यानंतर गुन्हेगारांना जरब बसवली जाईल, अशा स्वरूपाच्या घोषणा सत्ताधार्‍यांकडून करण्यात आल्या; परंतु परिस्थितीत फारसा फरक पडल्याचं दिसून आलं नाही. उत्तर प्रदेशमधल्या बनावट चकमकींची प्रकरणंही चांगलीच चर्चेत आली. त्यामुळे राज्यातल्या गुन्हेगारीला आळा घालण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांबाबत संशयाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. मुंबई आणि गुजरातमधल्या बनावट चकमकींची प्रकरणं गाजली, तशीच प्रकरणं उत्तर प्रदेशात गाजली आहेत.

महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना आणि त्यात असणारा राजकारण्यांचा सहभाग यामुळे उत्तर प्रदेश जास्त चर्चेत आहे. माजी गृहराज्यमंत्री, आमदारावर गुन्हे दाखल होतात. त्यांना शिक्षा होते, यातच सारं काही आलं. उत्तर प्रदेशमध्ये मार्च 2017 पासून आतापर्यंत जवळपास 1,200 चकमकी करण्यात आल्या आणि त्यामध्ये जवळपास 40 तथाकथित आरोपींचा मृत्यू झाला. या चकमकीत शेकडो आरोपी आणि पोलिस अधिकारी जखमी झाले आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारच्या कायदा आयोगानं झुंडबळीच्या घटना रोखण्यासाठी राज्य सरकारला कमीत कमी सात वर्षं ते आजन्म कारावासाच्या शिक्षेची सूचना केली आहे. त्याबाबत अहवाल येऊनही तसा कायदा अजून झालेला नाही. राज्यातल्या झुंडबळीच्या वाढत्या घटना पाहून राज्य कायदा आयोगानं स्वत:हून ही पावलं उचलली आहेत.

उत्तर प्रदेश कायदा आयोगाचे अध्यक्ष न्या. ए. एन. मित्तल यांनी यासंदर्भातला 128 पानांचा अहवाल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्याकडे सोपवला. या अहवालात उत्तर प्रदेशमध्ये 2012 ते 2019 या सात वर्षांमध्ये जमावाकडून झालेल्या हत्यांची 50 प्रकरणं तपासली जात आहेत. या 50 प्रकरणांमध्ये 50 जणांची हत्या जमावानं केली असून त्यातली 25 प्रकरणं ही कथित गोरक्षकांच्या झुंडशाहीची आहेत. झुंडशाहीकडून होणार्‍या हत्यांच्या संदर्भात कायदा आयोगानं पोलिसांवर होणार्‍या हल्ल्यांचीही गंभीर दखल घेतली आहे. उत्तर प्रदेशमधल्या फरुखाबाद, उन्नाव, कानपूर, हापूर आणि मुझफ्फरनगर इथे पोलिसांवर जमावाकडून गोरक्षणाच्या मुद्द्यावरून हल्ले झाले होते. या हल्ल्यांबद्दल चिंता व्यक्त करताना आयोगाने जमाव पोलिसांना आपले शत्रू वा विरोधी मानू लागले असून हे गंभीर असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे.

मध्यंतरी राज्यातल्या बुलंदशहर या शहरामध्ये गुराचा सापळा सापडल्यानंतर झालेल्या झुंडहल्ल्यात एका हिंदुत्ववादी गटानं सुबोध सिंग या पोलिस निरीक्षकाची हत्या केली होती. त्यानंतर गाझीपूरमध्ये एका हेड कॉन्स्टेबलला तर एका जेल वॉर्डनला जमावानं लक्ष्य केलं होतं. कायदा आणि सुव्यवस्था पाळणं हे कोणत्याही सरकारचं कर्तव्य असते. हे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी महत्त्वाचे असतात ते पोलिस; मात्र देशात अन्य अनेक बाबींप्रमाणेच पोलिसांचीही टंचाई निर्माण झाली आहे. देशात सर्व राज्यांमध्ये मिळून पोलिस कर्मचार्‍यांची सुमारे पाच लाखांपेक्षा अधिक पदं रिकामी असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. ब्युरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (बीपीआरडी) या संस्थेनं ही आकडेवारी जाहीर केली आहे. पोलिसांची कमी संख्या आणि सर्वात वाईट कायदा-सुव्यवस्था यांचा थेट संबंध आहे. पोलिसांची सर्वाधिक पदं उत्तर प्रदेशमध्ये रिकामी आहेत आणि कायदा-सुव्यवस्थेची सर्वात वाईट स्थिती असलेल्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेशचाच क्रमांक वरचा लागतो. उत्तर प्रदेशमधल्या तुरुंगांमध्ये टोळीयुद्धापासून हफ्ता वसुलीपर्यंतची अनेक कामं होतात. बीपीआरडीनं दिलेल्या माहितीनुसार, 1 जानेवारी 2018 रोजी देशभरात पोलिसांची 5 लाख 43 हजार पदं रिकामी होती. त्यापैकी एक लाख 29 हजार पदं उत्तर प्रदेशमध्ये रिकामी होती. उत्तर प्रदेशमध्ये अपराध्यांना पाठीशी घातलं जात असून सरकारच त्यांना आश्रय देताना दिसतं. बुलंदशहर इथे जमावाला पांगवण्याच्या प्रयत्नात पोलिस कर्मचार्‍याला जीव गमवावा लागतो आणि आता पोलिस झुंडीसारखं वागत आहेत, हे कायद्याच्या राज्याचं विडंबन आहे.

अवश्य वाचा

सोलर दिव्यांनी शाळा उजळणार