नवी दिल्ली  

शिवसेनेने लोकसंख्या नियंत्रणाचा मुद्दा हाती घेतला असून लोकसंख्या नियंत्रणाबाबतचे एक खासगी विधेयक आणले आहे. शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी हे खासगी विधेयक राज्यसभेत मांडले आहे. ज्यांना दोन अपत्ये आहेत अशांनाच नोकरी आणि शिक्षणात सवलत द्यावी अशी तरतूद या विधेकात करण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास देशातील कुटुंब नियोजन पद्धतीला शिस्त लागेल, असे खासदार देसाई यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.

देशाची प्रगती साधायची असल्यास लोकसंख्या नियंत्रण अत्यंत महत्वाचे असून त्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रणाचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवण्याची गरज असल्याची शिवसेनेची भूमिका आहे. त्यासाठी कायदा आणण्याची आवश्यकता असून असा कायदा झाल्यास देशाच्या लोकसंख्या नियंत्रणाला शिस्त लागणार असल्याचे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. ज्यांना दोनच अपत्ये आहेत, अशांना नोकरीची संधी देत मुलांना क्षैक्षणिक सवलतींचा लाभ देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. या विधेयकानुसार ज्या दांपत्यास दोनपेक्षा अधिक मुलं असतील, असा कुटुंबातील मुलांना शैक्षणिक सवलती मिळणार नाहीत. तसेच नोकरीची संधीही नाकारण्यात येईल.

’हे विधेयक घटनाविरोधी’

दरम्यान, याबाबत विविध पक्षांनी या विधेयकाबाबत आपली मतं व्यक्त केली आहेत. एमआयएम या पक्षाने या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास ज्यांना दोन पेक्षा अधिक अपत्ये आहेत, अशा गरीब कुटुंबांवर अन्याय होईल, असे एमआयएचे नेते वारिस पठाण यांनी म्हटले आहे. काहींना नोकर्‍या, सवलती द्याव्यात आणि काहींना त्या नाकाराव्यात, असे राज्यघटनेत कुठेच लिहिलेले नाही. हे विधेयक घटनेतील तत्त्वांविरोधात आहे असे पठाण म्हणाले

अवश्य वाचा

सोलर दिव्यांनी शाळा उजळणार