नवी दिल्ली

विविध गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी देणार्‍या राजकीय पक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्यांना निवडणुकीत उमेदवारी कशी दिली याचे कारण वेबसाइटवर जारी करावे लागेल. निवडणूक सुधारणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी सर्वच राजकीय पक्षांना हे आदेश दिले आहेत. हे उमेदवार कोण होते, आणि त्यांच्यावर कोणत्या स्वरुपाची गुन्हेगारी प्रकरणे सुरू आहेत याची संपूर्ण माहिती आता सर्व राजकीय पक्षांना द्यावी लागणार आहे. चीफ जस्टिस एसए बोबडे आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने भाजप नेते आणि वकील अश्‍विनी कुमार उपाध्याय यांच्या जनहित याचिकेवर हे आदेश दिले.

गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी का देण्यात आली, याची कारणं आणि गुन्ह्यांची माहिती पक्षाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. राजकीय नेते आणि त्यांच्यावरील गुन्हे हा विषय अनेकदा चर्चेला आला आहे. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या नेत्यांनी निवडणुका लढवण्यास बंदी आणावी अशीही मागणी अनेक वेळा पुढे आली होती. मात्र, ती चर्चा हवेतच विरली. दरम्यान, गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या नेत्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या नेत्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायालयासमोर गुरूवारी सुनावणी झाली. पक्षाकडून उमेदवारी देण्यात आलेल्या नेत्यांची निवडीची कारणं, महत्त्वाची माहिती आणि गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीची माहिती पक्षाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी. त्याचबरोबर वृत्तपत्रे, फेसबुक, ट्विटर यांसारख्या सोशल माध्यमातूनही ही माहिती जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या लोकांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी तशा स्वरुपाचे आदेश जारी करावे असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने 25 नोव्हेंबर रोजी दिले होते. तीन महिन्यांच्या आत राजकीय पक्षांना अशा लोकांना उमेदवारी देण्यापासून रोखता येईल असा कोर्टाच्या निर्देशांचा हेतू होता.

उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेमध्ये म्हटले आहे, की एडीआरकडून प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, भारतीय राजकारणात गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या नेत्यांमध्ये वाढ होत आहे. 24% खासदारांच्या विरोधात गुन्हेगारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत 7,810 उमेदवारांचे विश्‍लेषण करताना त्यातील 1,158 अथवा 15% उमेदवारांनी अशीच आकडेवारी दिली होती असे समोर आले आहे. त्यातही यापैकी 610 (8%) लोकांच्या विरोधात गंभीर गुन्हेगारीचे खटले सुरू होते. याच प्रकारे 2014 में 8,163 उमेदवारांपैकी 1398 उमेदवारांनी गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती दिली होती. त्यातील 889 जणांच्या विरोधात गंभीर प्रकरणे प्रलंबित होते.

 

अवश्य वाचा

सोलर दिव्यांनी शाळा उजळणार