अमेरिकी अर्थव्यवस्था संकटात

 हेमंत देसाई

गेल्या काही महिन्यांमध्ये अमेरिकेतील काही बँका आणि वित्तसंस्था बुडाल्या आणि ठेवीदारांमध्ये भीतीचे सावट पसरले. अर्थतज्ज्ञ डॉ. रघुराम राजन यांनी अलिकडेच अमेरिकन अर्थव्यवस्था टाईमबाँबवर बसली असल्याचे म्हटले. भारतातही निवडणुकीच्या हंगामामुळे सवंग आर्थिक निर्णय घेतले जाऊन उत्पादन तसेच आर्थिक क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाल्यास भांडवली बाजाराला धक्के बसू शकतात, याची जाणीव अर्थतज्ज्ञ करुन देत आहेत.

अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरवाढीच्या चक्राला स्थगिती देण्याचा संकेत दिला आहे. त्यामुळे भारतात असलेल्या परदेशी गुंतवणूकदारांनी अमेरिकेत निधी ओतण्याऐवजी भारतातच निधी ओतण्यास पुन्हा एकदा सुरुवात केली आहे. मागच्या सात सत्रांमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी एकत्रितपणे भारतात 11 हजार 700 कोटी रुपयांच्या समभागांची खरेदी केली. चालू आर्थिक वर्षात त्यांनी आतापर्यंत 22 हजार 500 कोटी रुपयांच्या समभागांची खरेदी केली आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर उतरणीस लागले असून 75 डॉलर प्रतिपिंप इतके खाली आले आहेत. जानेवारी ते मार्च 2023 या तिमाहीमध्ये देशातील वित्त, वाहन आणि बँकिंग कंपन्यांनी चांगली कामगिरी बजावली आहे. अमेरिकेतील चलन फुगवट्याचा दर पाच टक्क्यांच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे. तसेच अमेरिकेतील समाधानकारक रोजगार आकडेवारीच्या पार्श्‍वभूमीवर तेथील भांडवल बाजारात उत्साह संचारला आहे. अमेरिकन डॉलर कमकुवत झाला असून तेथील निधी मोठ्या प्रमाणावर भारताकडे वळला आहे. या सर्व कारणांमुळे आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सेन्सेक्सने 800 अंशांची तर निफ्टीने 195 अंशांची उसळी घेतली. निफ्टीने तर 18,900 अंशांची महत्त्वपूर्ण पातळी गाठली. अमेरिका आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थांचे प्रतिबिंब दोन्ही ठिकाणच्या शेअर बाजारात पडत आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. अध्यक्ष असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध व्यापारी युद्ध छेडले आणि भारतातून होणार्‍या आयातीवरही काही निर्बंध लादले. बाहेरच्या देशांमधून येणारी माणसे आणि माल यामुळे आपल्या बाजारपेठांवर आक्रमण होत असल्याची ट्रम्प यांची भूमिका होती. मात्र या टिकेवर काळच उत्तर देऊ शकते.
अमेरिकेत आतापर्यंत 163 भारतीय कंपन्यांनी 40 अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली. त्यामुळे तेथे सव्वाचार लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत, असे नुकत्याच वॉशिंग्टन येथे प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. अमेरिकेतील भारतीय कंपन्या अमेरिकेत स्पर्धात्मकता, सामर्थ्य आणि लवचिकता आणतात, नवनवीन तंत्रज्ञान आणतात आणि स्थानिक समुदायांना सामावून घेतात, असे प्रतिपादन भारताचे अमेरिकेतील राजदूत तरनजितसिंग संधू यांनी नुकेतच एका समारंभात केले. भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकेत सर्वाधिक गुंतवणूक (9.8 अब्ज डॉलर) टेक्सासमध्ये केली असून त्यानंतर जॉर्जिया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, मॅसेच्युसेट्स, केंटकी, कॅलिफोर्निया, मेरीलँड, फ्लोरिडा आणि इंडियाना या प्रांतांचा क्रमांक लागतो. एका सर्वेक्षणानुसार, 85 टक्के भारतीय कंपन्यांनी येत्या काही वर्षांमध्ये अमेरिकेत यापेक्षाही अधिक गुंतवणूक करण्याची तसेच जादा कर्मचारी नियुक्त करण्याची योजना आखली आहे. मात्र या सगळ्याला एक काळी किनारही आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये अमेरिकेतील काही बँका आणि वित्तसंस्था बुडाल्या आहेत. ठेवीदारांमध्ये भीतीचे सावट पसरले आहे. बँकांमध्ये आपला पैसा सुरक्षित नाही, अशी भीती असंख्य ठेवीदारांच्या मनात निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम उद्या अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर झाल्यास भारतालाही फटका बसू शकतो. अर्थात अमेरिकेतील बँका दिवाळखोरीत गेल्या तरी फेडरल डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनकडे त्यांचे पैसे सुरक्षित असतात. बँक बुडाल्यास ग्राहकांना अडीच लाख डॉलर्सचा दावा मिळू शकतो. परंतु कोणतीही बँक बुडाल्यास, गुंतवणुकीबाबत अनिश्‍चितता निर्माण होत असते.
फोर्ब्जच्या अब्जाधीशांच्या यादीत सातत्याने वरच्या क्रमांकावर असलेल्या जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक म्हणजे वॉरेन बफे. जगातील सर्वात यशस्वी गुंतवणूकदार म्हणून ते ओळखले जातात. त्यांच्याकडे 80 अब्ज डॉलर्स इतकी संपत्ती आहे. बफे हे बर्कशायर हाथवेचे अध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी आहेत. ते 92 वर्षांचे असून, आजही अत्यंत सक्रिय आहेत. कोलंबिया बिझिनेस स्कूलमध्ये त्यांनी अर्थशास्त्रातली पदवी संपादन केली. लहानपणी आजोबांच्या किराणा दुकानातही काम केले आणि अल्प वयात शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. बर्कशायर हॅथवेच्या मालकीच्या साठहून अधिक कंपन्या असून विमा, वित्तसल्ला, शेअर गुंतवणूक, बॅटरी निर्मिती आदी क्षेत्रांमध्ये ते कार्यरत आहेत. शेअर बाजारातील गुंतवणुकीच्या संदर्भात बफे यांनी अनेक पुस्तके लिहिली असून त्यांच्यावरही बर्याचजणांनी पुस्तके लिहिली आहेत. परंतु बफे यांच्या मते, अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचा बहराचा काल आता संपत आला आहे. 2008 नंतरच्या वित्त संकटाप्रमाणे अमेरिकेतील बँकांसमोर त्यांनी इतरांना दिलेल्या कर्जाचे हप्ते थकित होण्याचा मोठा धोका आहे. उद्या बँकांची थकबाकी वाढल्यास, आर्थिक संकट आणखी गंभीर बनून एकापाठोपाठ एक बँका दिवाळखोरीत जातील, असा इशाराच बफे यांनी दिला आहे. सिलिकॉन व्हॅली बँक, सिग्नेचर बँक आणि फर्स्ट रिपब्लिक बँक ही प्रकरणे ज्या प्रकारे हाताळण्यात आली, ती पद्धत पूर्णपणे चुकीची होती, अशी स्पष्टोक्ती बफे यांनी केली आहे.  
एकंदरीत मात्र अमेरिकेतील प्रादेशिक बँका आर्थिक संकटात सापडल्या असून त्यांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या वेळी बड्या बँका या वित्तीय संकटातून स्वतःचा स्वार्थ साधत, अडचणीत आलेल्या छोट्या बँकांचे सहजपणे अधिग्रहण आणि विलीनीकरण करवून आणत आहेत, असे दिसून येते. फर्स्ट रिपब्लिक बँक वित्तीय संकटात सापडल्याचे संकेत मिळाल्यानंतर पुढच्याच सोमवारी त्या बँकेचा लिलावही झालेला होता. हे केवळ एका बँकेमध्ये मर्यादित नाही. ‘सिलिकॉन व्हॅली’, तसेच ‘सिग्नेचर बँके’च्या वेळीही असाच काहीसा प्रकार घडलेला दिसून आला. अडचणीत आलेल्या बँकेला सरकारी सहाय्य न मिळणे, हा तीनही बँकांच्या बाबतीतील समान दुवा आहे. ‘फर्स्ट रिपब्लिक बँक’ खरेदी करणारी ‘जे पी मॉर्गन बँक’ ही दिग्गज बँक मानली जाते.
‘सिलिकॉन व्हॅली बँके’ला मार्च महिन्यात टाळे लागल्यानंतर ‘सिग्नेचर बँक’ही बुडीत गेली. बँकिंग क्षेत्रावरील वित्तीय संकट गडद झाल्यामुळेच ‘फर्स्ट रिपब्लिक बँक’ त्या महिन्यात अडचणीत आली होती. अर्थात, त्यावेळी ही बँक दिवाळखोरीत गेले असती, तर अमेरिकेतील सर्वच प्रादेशिक बँकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला असता. म्हणूनच 11 बड्या बँकांनी ‘फर्स्ट रिपब्लिक’ला 30 अब्ज डॉलरचे तातडीचे अर्थसहाय्य केले; मात्र ठेवीदारांनी बँकेतून पैसे काढून घेणे थांबवले नाही. पहिल्या तिमाहीमध्ये बँकेच्या शंभर अब्ज डॉलर मूल्याच्या ठेवी कमी झाल्या. बँकेच्या समभागांनी सपाटून मार खाल्ला. बँकेच्या ठेवी कायम ठेवणे, खर्चात कपात करणे तसेच गुंतवणूकदार शोधणे, असे आव्हान बँकेसमोर होते. ते ‘फर्स्ट रिपब्लिक’ला पेलवले नाही. आता तिचा ताबा ‘जेपी मॉर्गन’कडे गेला आहे.
लॉस एंजिल्स येथील ‘पॅकवेस्ट बँक कॉर्प’चे समभाग अलिकडेच 40 टक्क्यांनी घसरले होते. नंतर ते वधारले. ही अनिश्‍चितता बँकांसाठी अधिक धोक्याची ठरत आहे. आर्थिक अशांततेमुळे ठेवीदार गोंधळून गेले असून ते त्यांचे पैसे प्रादेशिक बँकांमधून काढून अन्य सुरक्षित वित्तीय संस्थांमध्ये गुंतवत आहेत. त्यामुळेही प्रादेशिक बँकांना अप्रत्यक्ष फटका बसत आहे. ‘बँक ऑफ अमेरिका’ ही अमेरिकेतील मोठी बँक मानली जाते. पहिल्या तिमाहीच्या अखेरीस तिची मालमत्ता 3.2 ट्रिलियन इतकी आहे. एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस अमेरिकेतील सर्वच बँकांमधील ठेवी दोन वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आल्या आहेत. थकीत कर्जे विक्रमी संख्येने वाढली आहेत. 26 एप्रिल रोजी संपलेल्या आठवड्यात बँकांमधील ठेवी 17.1 ट्रिलियन डॉलर इतक्या असून मागील आठवड्याच्या तुलनेत 120 अब्ज डॉलरने कमी झाल्या आहेत. जून 2021 नंतरची ही सर्वात नीचांकी पातळी आहे. प्रादेशिक बँकांवरील अस्थिरतेची टांगती तलवार कायम असून बड्या बँका त्यांचा ताबा घेण्यास उत्सुक असल्याचे दिसून येते. अमेरिकेत आर्थिक आव्हाने अजूनही कायम आहेत. ट्रेझरीत पैसाच नाही, मंदी कायम आहे, चलनवाढ अजूनही आटोक्यात आलेली नाही.
जागतिक किर्तीचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. रघुराम राजन यांनी तर अमेरिकन अर्थव्यवस्था टाईमबाँबवर बसली असल्याचे वर्णन केले आहे. भारतातही गेल्या काही वर्षांमध्ये पीएमसी बँक घोटाळा प्रकरण गाजले. भारतात 14 हजार कोटी रुपयांच्या सत्यम घोटाळ्यामुळे बाजार कोसळला होता. त्याचप्रमाणे वित्तक्षेत्रातील अनेक कंपन्यांची गैरव्यवहारांची प्रकरणे एका पाठोपाठ एक समोर आली. शिवाय देशात आता निवडणुकांचा मोसम सुरू झाला आहे. त्यामुळे सवंग आर्थिक निर्णय घोषित होऊन, तुटीचा कारभार सुरू होण्याची शक्यता आहे. या सगळ्याचा उत्पादन तसेच आर्थिक क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होऊन, भांडवली बाजारासही धक्के पोहोचू शकतात. म्हणूनच सध्याच्या तेजीमुळे हुरळून जाण्याचे कारण नाही.