बहिष्कार रास्तच
संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन येत्या रविवारी होणार आहे. नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सवयीप्रमाणे या गोष्टीतूनही प्रसिद्धी आणि राजकारण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. या कार्यक्रमाला देशाच्या राष्ट्रपतींना निमंत्रणच दिलेले नाही. उद्घाटन मोदी करतील. संसदेच्या इमारती शतकातून एकदाच नव्याने उभ्या राहत असतात. त्या दृष्टीने हा देशाच्या जीवनातील ऐतिहासिक प्रसंग आहे. अशा घटनेला आपला सर्वोच्च प्रमुख हजर नसणार हे योग्य नाही. पंतप्रधान हा सरकारचा प्रमुख असला तरी घटनात्मकदृष्ट्या राष्ट्रपती हे आपले राज्यप्रमुख असतात. तिन्ही सेनादलांप्रमाणे संसदीय व्यवस्थेतही ते शीर्षस्थानी आहेत. संसदेचे अधिवेशन सरकारच्या शिफारशीनुसार बोलावले जात असले तरी त्याचे निमंत्रक राष्ट्रपतीच असतात. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे तेच भाषण करू शकतात. त्यातून आपल्या सध्याच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या महिला व त्यातही आदिवासी समाजातून येतात. देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करीत असताना हे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते होण्याला एक वेगळे औचित्य प्राप्त झाले असते. या इमारतीचे उद्घाटन आपणच करणार हा मोदींचा हट्ट मान्य केला तरी राष्ट्रपतींना किमान प्रमुख पाहुण्या म्हणून का बोलावले जात नाही असाही प्रश्‍न आहे. यापूर्वी संसदेची विस्तारित इमारत वा ग्रंथालयाच्या उद्घाटनाच्या वेळी तसे घडले होते. मोदी यांना लोकशाहीची चाड असती तर त्यांनी ही मागणी मान्य केली असती किंवा विरोधकांशी निदान याविषयी चर्चा तरी केली असती. लोकशाहीच्या सर्वोच्च सदनाशी संबंधित कार्यक्रमासाठी त्यांनी इतके करायला हरकत नव्हती. पण विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घेतले तर आपल्याला कमीपणा येतो असा त्यांचा ग्रह झालेला आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या वेळीही ते दिसले होते. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी, आम आदमी, तृणमूल इत्यादींसह वीस प्रमुख विरोधी पक्षांनी या समारंभावर बहिष्कार घालण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो अत्यंत रास्तच म्हणायला हवा.
मोदींची हुकुमशाही वृत्ती
प्रश्‍न केवळ या उद्घाटन समारंभापुरता मर्यादित नाही. गेल्या नऊ वर्षांमध्ये मोदींच्या भाजपची एकाधिकारशाही वारंवार प्रकट झाली आहे. संसदेच्या इमारतीसह सेंट्रल व्हिस्टा या नावाखाली नवी दिल्लीचा चालू असलेला कायापालट हे या हुकुमशाही वृत्तीचे उत्तम उदाहरण आहे. किमान वीस हजार कोटींच्या या प्रकल्पाविषयी राजकीय नेते, आर्किटेक्ट, पर्यावरणाचे जाणकार इत्यादींनी आजवर अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. मात्र सरकारने त्यावर बोलायचेच नाही अशी भूमिका घेतली आहे. या सर्व प्रकल्पाबाबत विरोधकांना विश्‍वासात घेऊन सहजपणे काम करता आले असते. पण ते घडलेले नाही. संसदेच्या सध्याच्या इमारतीचे ऐतिहासिक महत्व आहे. तेथे सर्व पक्षांमध्ये चर्चेची व देवाणघेवाणीची संस्कृती विकसित झाली होती. पण मोदी आल्यानंतर तिच्यावर घाला घालण्यात आला. पत्रकारांच्या प्रवेशावर कमालीची बंधने घालण्यात आली. कोरोना संपल्यानंतर ती कमी करण्याऐवजी उलट वाढवण्यात आली. पत्रकार हे मंत्री किंवा खासदारांना संसदेत भेटू शकत नाहीत अशी जवळपास स्थिती आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम प्रतिनिधींनाही संसदेपासून दूर एका चौकात रोखण्यात येते. पूर्वी काँग्रेसच्या काळात संसदेतील सेंट्रल हॉलमध्येच सरकारातील अनेक गुपितांना वाचा फुटत असे व मतभेद वा असंतोष बाहेर पडून योग्य त्या नेत्यांपर्यंत पोचत असे. मोदींच्या काळात ही व्यवस्था हद्दपार करण्यात आली असून सर्वत्र चिरेबंदी पाहारे बसवण्यात आले आहेत. विरोधकांचा, मग तो पक्षाबाहेरचा असो की पक्षातला, आवाज पूर्णपणे गाडून टाकण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. संसद भवन तयार होत असताना त्याची पाहणी करण्यास पंतप्रधान आले असल्याचे फोटो मध्यंतरी काही वेळेला प्रसिध्द झाले. त्यात कधीही विरोधी पक्षनेत्यांना सोडाच पण स्वपक्षाच्या नेत्यांनाही त्यांनी सोबत नेले नाही. संसदेच्या या इमारतीचे भूमिपूजनही मोदींनीच केले होते व तेव्हाचे राष्ट्रपती रामनात कोविंद यांना त्याचे निमंत्रण देण्यात आले नव्हते.
पाय कापण्याचे कारस्थान
आणि, ज्या लोकशाहीच्या नावाने हा सर्व सोहोळा केला जाणार आहे तिची यत्किंचितही बूज मोदींच्या भाजप सरकारने ठेवलेली नाही. अदानी भानगडीविषयी प्रश्‍न उपस्थित केले म्हणून राहुल गांधी यांचा आवाज कसा दाबण्यात आला हे गेल्या अधिवेशन काळात दिसले. सुरतमधील बदनामी खटला झपाट्याने पूर्ण करून राहुल यांना दोन वर्षांची शिक्षा दिली गेली. त्यानंतर विजेच्या वेगाने राहुल यांची खासदारकी काढून घेण्यात आली. त्यापूर्वी राहुल यांच्या भाषणातले उद्गार त्यांना न कळवताच वगळण्यात आले. अनेकदा ते बोलत असताना त्यांचा माईक बंद करण्याचे प्रकारही अध्यक्षांच्या निर्देशानुसार घडले. त्यावर काँग्रेसने टीका केली तेव्हा संबंध नसताना राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी त्यात उडी घेऊन असे माईक आणीबाणीच्या काळात बंद होते असे सांगितले. याच धनखड यांनी न्यायालयांवरही टीका केली. दुसरीकडे, अदानीशी थेट संबंध जोडला जाऊनही आपण या विषयावर प्राण गेले तरी निवेदन करणार नाही असा पंतप्रधानांचा आविर्भाव राहिला. या आणि इतर विषयांवर सरकारच्या विरोधात बोलणार्‍या पक्षाच्या नेत्यांविरुध्द इडी, सीबीआयच्या कारवाया झाल्या व त्या आजही सुरू आहेत. नऊ वर्षांपूर्वी संसदेत प्रवेश करताना नरेंद्र मोदी यांनी पायर्‍यांवर डोके टेकून घटनाकारांना नमन केले होते. मात्र गेल्या नऊ वर्षांतील त्यांचे वर्तन पाहता ते सर्व नाटकच होते असे म्हणावे लागेल. एकीकडे संसदेचे शाब्दिक गुणगान करायचे आणि दुसरीकडे लोकशाहीचे पाय कापून टाकायचे असाच त्यांचा सर्व व्यवहार राहिला आहे. दिल्ली सरकारला आपल्या अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या करण्याचा अधिकार असल्याबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हाणून पाडणारा एक अध्यादेश जारी करणे हा त्याचा अगदी अलिकडचा पुरावा आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर संसद उद्घाटन कार्यक्रमात राष्ट्रपती आल्या असत्या तरी विरोधकांनी त्यावर बहिष्कार घालणेदेखील समर्थनीय ठरले असते. सरकार दिवसरात्र दंडुकेशाही करत असताना विरोधकांनी मात्र उच्च मूल्याची जपणूक करून मतभेद बाजूला ठेवावेत इत्यादी अपेक्षा करायच्या हा शुध्द लबाडपणा आहे.
