न्यायालयाचे तहसीलदारांना आदेश; बाळाराम पाटील यांच्या लढ्याला यश
| पनवेल | प्रतिनिधी |
188 पनवेल विधानसभा मतदारसंघातील प्रसिद्ध मतदार यादीमध्ये 85 हजारांहून अधिक नावे दुबार आणि बोगस असल्याचे शेतकरी कामागर पक्षाचे माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी निवडणूक आयोगाच्या लक्षात आणून दिले होते. सदरहू नावे वगळण्याच्या कामात निवडणूक निर्णय अधिकार्यांकडून असमर्थता व्यक्त होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन बाळाराम पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सोमवारी (दि. 7) सुनावणी पार पडली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने पुढील 15 दिवसांच्या आत दुबार आणि बोगस मतदार नोंदणी रद्द करा, असे आदेश पनवेलच्या तहसीलदारांना दिले आहेत.
याबाबत बाळाराम पाटील यांनी ही बाब पनवेल तहसील यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती; परंतु त्यावेळेस तहसीलदारांनी याबाबत आपण असमर्थ असल्याचे सांगितले होते. असे झाल्यानंतर बाळाराम पाटील यांनी प्रथम याबाबत पत्रकार परिषद घेतली आणि जनजागृती केली. त्यानंतर त्याने मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने याबाबत आदेश पारित केले.
तूर्तास 188 पनवेल मतदारसंघात 25,855 मतदारांची दुबार नोंदणी झालेली आहे. 150- ऐरोली मतदारसंघातील 16,096 नावे, 190- उरण मतदारसंघातील 27,275 नावे आणि 151- बेलापूर मतदारसंघातील 15,397 नावे पनवेल मतदारसंघात अंतर्भूत झालेली आहेत. याव्यतिरिक्त 588 नावांचा कन्नड अथवा अन्य दक्षिण भारतीय भाषांमध्ये पत्ता नमूद आहे, तसेच संपूर्ण नावही नमूद नाही. या सर्व नावांना मतदारयादीतून वगळण्यात यावे, अशी मागणी बाळाराम पाटील यांनी न्यायालयाकडे केली होती.