नोटावापसीचा घोळ

परदेशातही युरो किंवा डॉलरच्या नोटा रद्द केल्या जातात. मात्र तसे करताना त्या बदलून घेण्यासाठी एकेक वर्षाचा काळ दिला जातो. शिवाय, मुळात त्यांचा निर्णय जाहीर होताना सर्व सूचना स्पष्ट दिल्या जातील हे पाहिले जाते. दोन हजारांच्या नोटांची बँक वापसी नुकतीच जाहीर करण्यात आली. मंगळवारपासून ती प्रक्रिया सुरू झाली. पण या निर्णयात खास भारतीयांना साजेसे बरेच घोळ घालण्यात आले आहेत.रिझर्व्ह बँकेने गेल्या आठवड्यात निर्णय जाहीर करतानाच त्याची सुरुवात केली. नोटा रद्द होत आहेत की केवळ माघारी घेतल्या जाणार आहेत याबाबत मूळ परिपत्रकात संदिग्धता ठेवण्यात आली होती.एकीकडे तीस सप्टेंबरनंतरही या नोटा वैध चलन राहतील असे म्हटले होते. पण नोटावापसीची मुदत मात्र तीस सप्टेंबर आहे असे बजावून सांगितले होते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सोमवारी हेच सांगितले. मुदत घालून दिली नाही तर लोकांना त्याचे गांभीर्य वाटत नाही असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. त्याच वेळी ही मुदत वाढवली जाऊ शकते असेही ते म्हणाले. परदेशामध्ये कामाला गेलेल्या व तीस सप्टेंबरपर्यंत परत न येऊ शकणार्‍या लोकांना सवलत देण्याबाबत विचार करता येईल असे ते म्हणाले. मुद्दा असा की, या सवलतींची घोषणा मूळ पत्रकातच केली असती तर गोंधळ वाढला नसता. दुसरीकडे या नोटा बदलताना ओळखपत्र वगैरेची गरज नाही असे स्टेट बँकेतर्फे रविवारी जाहीर करण्यात आले. मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे ओळख पटवूनच बदली नोटा घेता येऊ शकतील असे दास म्हणाले. यामुळे बँकांच्या शाखाशाखांमध्ये विनाकारण गोंधळ व भांडणतंटे सुरू होणार आहेत. एका खेपेत किती नोटा बदलून मिळू शकतील यावर बंधने आहेत. मात्र स्टेट बँकेच्या सवलतीमुळे ती बंधने कशी पाळली जाणार याची स्पष्टता नाही. तेच ते लोक पुन्हा रांगेत उभे राहून कितीही नोटा बदलून घेऊ शकतील. गेल्या वेळी काही सहकारी बँकांकडे गेल्या नोटबंदीतल्या रद्द झालेल्या नोटांचे गठ्ठे पडून होते. रिझर्व्ह बँक ते स्वीकारायला तयार नव्हती. काळा पैसा गोरा करण्यासाठी या बँकांचा मार्ग वापरला गेला असा मध्यवर्ती बँकेचा संशय होता. यावेळी असा वाद उद्भवू नये म्हणून तिने पहिल्याच पत्रकात योग्य तो खुलासा करायला हवा होता. खरे तर, एक-दोन लाखांच्या वरच्या रकमांच्या नोटा खात्यात जमा करण्याचाच आदेश मध्यवर्ती बँकेने काढायला हवा होता. त्यामुळे बँकांचे काम कमी झाले असते व नोटा बदली करण्यासाठी आलेल्यांचे रेकॉर्ड ठेवणे तितकेसे अवघड गेले नसते. मध्यवर्ती बँकेने या सर्वांचा विचार केलेला नसावा हे आश्‍चर्यकारक आहे. आता तरी लवकर खुलासा करून लोकांचा त्रास कमी केला जावा.