एकाच कर्मचाऱ्यांकडे वर्षानुवर्षे महत्त्वाची पदे?; लिपिकांकडेच अधीक्षकपदाची जबाबदारी
| पनवेल | प्रतिनिधी |
पनवेल महानगरपालिकेला दहा वर्षे पूर्ण झाली असतानाही प्रशासकीय पदांची रचना आणि जबाबदाऱ्यांच्या वाटपाबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे. महापालिकेच्या काही प्रभाग कार्यालयांत पात्र अधिकारी उपलब्ध असताना लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांकडे अधीक्षकपदाची जबाबदारी सोपविल्याची चर्चा आहे. काही कर्मचाऱ्यांकडे वर्षानुवर्षे महत्त्वाची पदे कायम असल्याने नियुक्त्यांचे निकष आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
महापालिकेच्या चार प्रभाग कार्यालये आणि एका उपप्रभाग कार्यालयापैकी कामोठे वगळता अन्य कार्यालयांत लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांकडे महत्त्वाच्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्या असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रभाग अधिकारी हे अतिक्रमण नियंत्रण, फेरीवाला नियमन, स्वच्छता, नागरिकांच्या तक्रारी आणि विविध विभागांतील समन्वयासाठी महत्त्वाचे पद आहे. त्यामुळे अशा जबाबदाऱ्यांसाठी पात्रता, अनुभव आणि सेवाज्येष्ठतेचे निकष कसे लागू केले जातात, हा प्रश्न आहे. महापालिका स्थापनेच्या सुरुवातीच्या काळात प्रशासकीय मनुष्यबळ मर्यादित असल्याने पनवेल नगरपरिषदेत काम केलेल्या अनुभवी कर्मचाऱ्यांवर विविध जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर महापालिकेची प्रशासकीय यंत्रणा विस्तारली आणि विविध संवर्गांतील मनुष्यबळ उपलब्ध झाले. मात्र, जुन्याच पद्धतीने काही कर्मचाऱ्यांकडे महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या कायम आहेत का, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
काही प्रभाग कार्यालयांत प्रत्यक्ष प्रशासकीय कामकाजात अधीक्षकपदावरील कर्मचाऱ्यांचा प्रभाव अधिक असल्याची चर्चा आहे. नागरिकांच्या तक्रारी, अतिक्रमणविरोधी कारवाई आणि फेरीवाला नियंत्रणासारख्या कामांत त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरत असल्यास अधिकृत अधिकार आणि प्रत्यक्ष जबाबदारी यामध्ये स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. अरविंद पाटील हे गेल्या काही वर्षांपासून प्रभाग कार्यालयातील महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांवर कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते. प्रभाग अधिकारी तसेच अधीक्षक म्हणून त्यांचा कार्यकाळ किती आहे आणि तो निर्धारित कालमर्यादेपेक्षा अधिक आहे का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तसेच, राजेश डोंगरे आणि मनोज चव्हाण या वरिष्ठ लिपिकांकडेही अधीक्षकपदाची जबाबदारी असल्याची चर्चा आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमर पाटील यांची लिपिक संवर्गात कार्यरत असतानाच अतिक्रमणविरोधी विभागातील अधीक्षक म्हणून नियुक्ती झाल्याचे सांगितले जाते. अतिक्रमणविरोधी विभाग हा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंधित असल्याने या विभागातील नियुक्त्यांकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.
दरम्यान, पनवेलचा झपाट्याने होत असलेला विस्तार आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता प्रशासकीय यंत्रणा पारदर्शक आणि उत्तरदायी असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या पदांवर ठरावीक कालावधीनंतर फेरबदल करून पात्र अधिकाऱ्यांना जबाबदारी देण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. तसेच, महापालिका प्रशासनाने सर्व प्रभाग कार्यालयांतील प्रभाग अधिकारी, अधीक्षक आणि अतिक्रमणविरोधी विभागातील प्रमुखांची मूळ पदे, पात्रता, नियुक्तीची तारीख आणि संबंधित पदावरील कार्यकाळ जाहीर करावा, अशी मागणी होत आहे. त्यामुळे नियुक्त्यांबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला वस्तुनिष्ठ उत्तर मिळू शकते.
महापालिका क्षेत्रातील प्रश्न कायम
महापालिका क्षेत्रातील अनेक भागांत अतिक्रमण आणि फेरीवाल्यांचा प्रश्न कायम असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. रस्ते, पदपथ आणि सार्वजनिक जागांवरील अतिक्रमणामुळे वाहतुकीसह नागरिकांच्या दैनंदिन हालचालींवर परिणाम होत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे अतिक्रमणविरोधी यंत्रणेची कार्यक्षमता आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी होत आहे. महापालिकेतील विविध पदांसाठी सेवाज्येष्ठता, पात्रता, अनुभव, पदोन्नती आणि नियुक्तीचे नियम आहेत. एखादा कर्मचारी आपल्या मूळ संवर्गापेक्षा वेगळ्या वरिष्ठ स्वरूपाची जबाबदारी दीर्घकाळ सांभाळत असेल, तर त्यासाठी कोणत्या नियमाचा आधार घेण्यात आला आहे, हे प्रशासनाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.