अवघड रस्ता

नरेंद्र मोदी यांना 2024 मध्ये हरवायचे तर एकत्र यायला हवे हे सर्व विरोधी पक्षांना कळते, पण वळत नाही. या पक्षांचे आणि त्यांच्या नेत्यांचे अहंकार इतके मोठे आहेत की आपल्यासमोरचे आव्हान किती मोठे आहे हे ते विसरून जातात. कर्नाटकाच्या नव्या सरकारचा शपथविधी शनिवारी बंगळुरूमध्ये पार पडला. भाजप आणि मोदींच्या तुफानी प्रचाराला न जुमानता कन्नड जनतेने या राज्यात काँग्रेसच्या पारड्यात भरभरून यश घातले. यामुळे विरोधकांचा उत्साह वाढला आहे. शपथविधीच्या निमित्ताने या सर्वांना एकत्र आणण्याची एक चांगली संधी होती. विरोधकांमधील जुना, मोठा व प्रदीर्घ काळात सत्तेत राहिलेला पक्ष म्हणून काँग्रेसने ती साधायला हवी होती. पण त्याला ते जमले नाही. इतर सर्व पक्षांना निमंत्रण दिलेले असले तरी आम आदमी पक्ष आणि तेलंगणातील चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीला मात्र त्यातून वगळण्यात आले होते. काँग्रेसची ही भूमिका कोतेपणाची आहे. विरोधकांपैकी बहुतेक पक्ष हे विविध राज्यांमध्ये काँग्रेसचे प्रतिस्पर्धी आहेत. केरळमधील कम्युनिस्ट, बंगालमधील तृणमूल किंवा उत्तर प्रदेशातील समाजवादी वा बहुजन समाज पक्ष ही नावे उदाहरणादाखल देता येतील. या सर्वांना जर बोलावले होते तर आम आदमी आणि बीआरएसला वगळण्याची गरज नव्हती. दुसर्‍या बाजूने विरोधकांनीही आपली संकुचित भूमिका दर्शवलीच. समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव किंवा तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी आणि शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे या समारंभाला शक्य असूनही हजर राहिले नाहीत. पिनाराई विजयन या शेजारच्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना न बोलावून देखील कम्युनिस्टांनी मात्र आपला अहंभाव आड येऊ दिला नाही. सीताराम येचुरी व डी. राजा हे दोघेही हजर राहिले. या निमित्ताने सर्व भाजपविरोधी नेते एकत्र आले असते तर जनतेत चांगला संदेश गेला असता. यापुढे विरोधकांना अशा संधी गमावणे परवडणारे नाही. या नेत्यांनी लवकरात लवकर एकत्र येऊन ऐक्यासाठीची बोलणी सुरू करायला हवीत. त्यासाठी त्या सर्वांनी आधी जमिनीवर येणे आवश्यक आहे. कर्नाटकात आपल्याला विजय मिळाला म्हणजे सर्व देशातील वातावरण बदललेले आहे अशा भ्रमात काँग्रेसने राहण्याचे कारण नाही. हाच नियम ममता, केजरीवाल, चंद्रशेखर राव या सर्वांना लागू होतो. उत्तर प्रदेशाचा आकार लक्षात घेऊन समाजवादी, काँग्रेस आणि बसप यांनी तडजोडी करणे आवश्यक आहे. बिहारमध्ये ही गोष्ट नितीश व लालू या दोहोंनाही समजून चुकली आहे. तमीळनाडूमध्ये एकहाती सत्तेत असूनही द्रमुकचे स्टालिन हे अत्यंत वास्तववादी आहेत. या सर्वांना एकत्र बांधून ठेवण्यासाठी चांगल्या समन्वयकाची गरज आहे. यूपीएच्या काळात हरकिशन सुरजित यांनी ती भूमिका बजावली होती. आता कदाचित शरद पवार ती बजावू शकतात. अर्थात, त्यासाठी त्यांना राज्यातील महाविकास आघाडीतील लहान भाऊ, मोठे भाऊ हे कलगीतुरे सर्वप्रथम बंद करावे लागतील.