पनवेल | वार्ताहर |
गावाचा प्रथम नागरिक म्हणून सरपंचाला ओळखले जाते. महिला आपले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी सक्षम असतानाही, अनेक पतीराज किंवा नातेवाईक कामात हस्तक्षेप करीत असतात. पत्नीच्या आडून तेच कारभार करीत असतात. त्यामुळे राज्य शासनाने आता सरपंचाच्या पती व नातेवाइकाना कार्यालयातच य ण्यास बंदी केली आहे. तसेच कामात हस्तक्षेप आढळून आल्यास थेट कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय महिला सक्षमीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
पनवेल तालुक्यात एकूण 71 ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी 44 ग्रामपंचायतीवर महिला सरपंच विराजमान आहेत. महिला सरपंचाच्या पतीराजाचा हस्तक्षेप आता सहन केला जाणार नाही अशा प्रकरणात थेट कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे महिला सरपंचाच्या पतिराजाला आता ग्रामपंचायतीत नो एन्ट्री असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बहुतेक ग्रामपंचायतींमध्ये आरक्षणामुळे महिलांना सरपंच होण्याचा मान मिळतो. पत्नी सरपंच असली तर पती तिच्या कामात लुडबूड करीत असल्याचे अनेकदा बघायला मिळते. त्यामुळे कारवाईच्या निर्णयाचे अनेकानी स्वागत केले आहे.
महिला सरपंच म्हणतात
मी या निर्णयाचे स्वागत करते. अनेक महिला सरपंचांमध्ये नेतृत्वगुण असूनही त्या महिला सरपंचांना केवळ समाजाचा आणि पतीचा मान राखण्यासाठी नाइलाजास्तव सहीपुरता काम करावे लागते. खरे तर हा निर्णय यापूर्वीच व्हायला हवा होता.
सविता राजू हिंदोळा, ग्रुप ग्रामपंचायत चिपळे
बहुतेक ग्रामपंचायतींमध्ये आरक्षणामुळे महिलांना सरपंच होण्याचा मान मिळतो. त्यावेळी अपवादात्मक ग्रामपंचायतीमध्ये महिला पतीचा हस्तक्षेप असतो. परंतु, आज महिलाही ग्रामपंचायतीचा कारभार सांभाळण्यास सक्षम झाल्या आहेत.
-राजेश घरत, सदस्य, वांगणी तर्फे वाजे