सीआरझेड असतानाही बांधकाम करण्याचा अट्टाहास राजकिय दबावापोटी करण्यात आला आहे. गुरचरण जागेचा परस्पर व्यवहार करुन स्मशानभूमी, दफनभुमी मिटविण्याचा प्रशासनाने केलेला हा प्रयत्न अत्यंत लाजिरवाणा आहे.
राजाच व्यापारी झाला तर प्रजा भिकारीच होणार असल्याचं या घटनेवरुन दिसून येत आहे. खासगी जमिनीसाठी इतक्या मोठ्या संख्येने पोलीस फौजफाटा, सरकारी यंत्रणा उपस्थित त्याठिकाणी उपस्थित होती. एका खासगी भांडवलदारासाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लागणे ही एक ऐतिहासिक घटनाच बोलावी लागेल. या प्रकाराबाबत स्थानिकांनी सरकार दरबारी अनेक अर्ज, निवेदने दिली आहेत. त्याचा कोणताही विचार न करता एकतर्फी निर्णय देणे म्हणजे प्रशासकिय अधिकार्यांचाही या आर्थिक व्यवहारात हस्तक्षेप असल्याचा पुरावा आहे.
सरकारी यंत्रणेला हे वर्तन शोभनीय नाही. हे सारे राजकिय दबावाखाली करीत आहेत कि, आर्थिक संबंध जोपासत आहेत, हा देखील प्रश्नच आहे. या जागेत नवाबाच्या काळापासून दफनभुमी आहे. त्याची नोंदही सरकार दरबारी आहे. असे असताना या जागेचा व्यवहार होतोच कसा, याची चौकशी व्हावी. नवाबाच्या अशा किती जागा आहेत, याबाबतची माहिती स्थानिकांनी सरकारकडे मागितली आहे. त्यामुळे सरकारने नवाबांच्या सर्व जागांची माहिती जाहिर करावी.
महिलांना मारहाण करणे निंदनीय
विहूरमध्ये घडलेल्या घटनेने संपूर्ण सरकारी यंत्रणेवरील विश्वास उडाला आहे. एरव्ही सर्वसामान्यांची परवड करणार्या प्रशासनाने केवळ एका भांडवलदारासाठी तत्पर सेवा पुरवावी, ही बाब विचार करायला लावणारी आहे. आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी शिवरायांच्या पावनभूमीत महिलांना मारहाण करणं ही बाब अतिशय निंदनीय आहे.