। उरण । वार्ताहर ।
भारतीय बंदरांच्या विकासात सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या माध्यामतून गेल्या 25 वर्षात केलेल्या गुंतवणुकीमुळे लक्षणीय प्रगती झाली आहे. ज्यायोगे क्षमता वृद्धी आणि उत्पादकतेत सुधारणा घडून आली आहे.
पीपीपी तत्वावर सवलत देणारे प्राधिकरण आणि सवलतधारक यांच्यातील पहिल्या कराराला,यावर्षी जुलै महिन्यात यशस्वी 25 वे वर्ष पूर्ण होत आहेत. या सातत्यपूर्ण कामगिरीचा प्रमुख बंदरांमधील पीपीपी प्रकल्पांच्या विकासावर मोठा प्रभाव पडला आहे. जवाहरलाल नेहरू बंदर हे आता भारतातील पहिले 100 टक्के थेट नियंत्रण असलेले प्रमुख बंदर बनले आहे ज्या अंतर्गत जहाज गोदीवर आल्यानंतर सर्व जहाजांवरचा माल उतरवण्यासाठी पीपीपी तत्वाचा वापर केला जातो.
जवाहरलाल नेहरू बंदर हे देशातले अग्रगण्य कंटेनर बंदर असून जागतिक पातळीवरील अव्वल 100 बंदरांमध्ये या बंदराचा 26वा क्रमांक आहे. जवाहरलाल नेहरू बंदर सध्या 9000ढएणीक्षमतेच्या जहाजांची हाताळणी करत असून त्यात श्रेणीवाढ झाल्यानंतर त्याची क्षमता 12200ढएणीइतकी होईल. याशिवाय या बंदरातील रेल माउंटेड क्वे क्रेनठचटउरेल्वेची क्षमता 20 मीटर वरून 30.5 मीटर करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पासाठी सवलत प्राधिकरण 872 कोटी रुपये इतकी एकूण गुंतवणूक करणार आहे. या टर्मिनलचे आधुनिकीकरण, कार्यान्वयन, देखरेख आणि हस्तांतरण यासाठी सवलत प्राधिकरणाला पीपीपी तत्त्वाचा अवलंब करावा लागेल.
हा प्रकल्प 2 टप्प्यात राबवण्यात येणार आहे. भारताचे प्रमुख कंटेनर पोर्ट39, म्हणून जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे स्थान अधिक मजबूत होईल. हे टर्मिनल रो-रो जहाजे देखील हाताळेल जे केवळ लॉजिस्टिक खर्च कमी करणार नाही,तर ट्रांझिट कालावधी देखील कमी करेल. एवढेच नव्हे तर त्यामुळे जलवाहतूक वाढीस लागून रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी होईल,पर्यायाने स्वच्छ पर्यावरणाला प्रोत्साहन मिळेल.