सेझग्रस्तांच्या जमिनी परत मिळणार;आ.जयंत पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश
| उरण | वार्ताहर |
रायगड जिल्ह्यातील विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) प्रकल्पाकरिता संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर मुदतीनंतरही प्रकल्पाची उभारणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याबाबत सरकारने ठोस पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे.या जमिनी परत कराव्यात यासाठी शेकाप आ.जयंत पाटील यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात सातत्याने आवाज उठवून सरकारचे लक्ष वेधले होते.
या मागणीची दखल घेत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या दालनात नुकतीच रायगडातील लोकप्रतिनिधींसमवेत एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी आ.जयंत पाटील,आ.रवी पाटील यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. शेतकऱ्याकडून सेझ प्रकल्पासाठी घेण्यात आलेली सुमारे साडेतीन हजार एकर जमिनी 15 वर्षांनंतर तशीच पडून आहेत. मुदतीनंतरही या जमिनीवर सेझ प्रकल्पाची उभारणी करण्यात आली नसल्याने संपादित केलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्यात याव्यात,अशी मागणी आ. जयंत पाटील यांनी केली.
यावर महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांना परत हव्यात या भावनेशी आम्ही सहमत आहोत. त्यांना त्यांच्या जमिनी देण्याचीसुद्धा आमची इच्छा आहे. त्यासाठी जी काही योग्य कार्यवाही करावी लागेल ती केली जाईल, असे आश्वासित केले.
या बैठकीस आ.जयंत पाटील, आ.रवीशेठ पाटील, माजी आ. धैर्यशील पाटील, चोवीस गाव संघर्ष संयुक्त समितीचे अध्यक्ष दिलीप पाटील, नंदू म्हात्रे, आर. के.पाटील, राजेंद्र झेमसे, सी.आर.म्हात्रे सर, अनंत पाटील, काशीनाथ पाटील, राम ठाकूर, नारायण म्हात्रे. इत्यादी प्रमुख कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे आणि शेतकरी उपस्थित होते.
2008 मध्ये सेझ प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर पंधरावर्ष झाली असून या जमिनीवर प्रकल्प झाला नाही किंवा कोणतेही काम झाले नसल्याने कायद्याने या जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळाल्या पाहिजे यासाठी गेली दोन वर्षापासून हे शेतकरी संघर्ष करत आहेत. या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळवून देण्या कामी पेण मधिल 24 गांव सेझ विरोधी संयुक्त संघर्ष समिती या सर्व सेझ बाधित शेतकऱ्यांना सहकार्य करत आहे. या संदर्भात सेझ बाधित शेतकऱ्यांचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित व्हावा यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात 24 गांव सेझ विरोधी संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष दिलीप पाटील व संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी आ. जयंत पाटील यांची भेट घेवून पेण तालुक्यांतिल सेझ चा मुद्दा विधीमंडळांत मांडून पेण तालुक्यांतिल सेझग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सुपिक जमिनी पुर्ववत शेतकऱ्यांना परत मिळवून द्याव्यात यासाठी विधीमंडळात सेझचा विषय लावून धरावा अशी विनंती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी व सेझ बाधीत शेतकऱ्यांनी केली होती.
या बाबत आ.जयंत पाटील यांनी सभागृहात लक्षवेधी दाखल केली. 2 मार्च 23 रोजी विधानपरिषदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा विषय लक्षवेधीच्या माध्यमांतुन अभ्यासपुर्ण पद्धतीने मांडण्याची संधी जयंत पाटील यांना मिळाली. सभागृहात बोलतांना सेझबाधीत शेतकऱ्यांच्या जमीन शेतकऱ्यांना परत करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली. पेण, उरण व पनवेल तालुक्यांतिल सेझग्रस्त शेतकऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारने एकवर्षापूर्वी अधिवेशनात तीन महिन्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनी पूर्ववत परत करण्याच्या दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून देवून सेझसाठी संपादित केलेल्या जमिनी पूर्ववत परत कराव्या तसेच सरकारने विधीमंडळांत तिन महिन्यांत जमिनी परत करण्याचा दिलेला शब्द पाळून विधीमंडळांचे पावित््रय राखावे अशी सुचना आ. जयंत पाटील यांनी सरकारला केली. सोबतच सेझसाठी झालेल्या संपादनात प्रशासनाच्या अनेक चुका झाल्या असल्याचे सांगून पेण तालुक्यातिल 24 गावापैकी 22 गावांच्या हेटवणे सिंचन क्षेत्रांत समावेश असलेल्या सुपिक शेतजमिनी सेझसाठी संपादनात आणून शासनाची अक्षम्य अशी चुक झाल्याचे या लक्षवेधीच्या माध्यमांतुन शेतकऱ्यांचे कैवारी आमदार जयंतभाई पाटील यांनी विधीमंडळाच्या लक्षांत आणून दिले होते.
या लक्षवेधीवर उत्तर देतांना राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सेझबाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत केल्या जातील, असे आश्वासन सभागृहाला दिले. त्यानंतर आ.जयंत पाटील यांनी वाशी गावांत सेझ बाधित शेतकऱ्यांचा मोठा मेळावा घेवून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. सेझ बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत कराव्या याच लक्षवेधीच्या अनुषंगाने आमदार जयंत पाटील यांनी दि. 17 मार्च रोजी उद्योगमंत्री मा. उदय सामंत यांच्या समवेत शेतकरी प्रतिनीधी व सेझ बाधित शेतकऱ्यांची मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली. त्या बैठकीत महसूलमंत्री, समंधित आमदार व समंधित विभागाचे अधिकारी अशी संयुक्त बैठक आयोजित करून सेझ बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत करण्याचे ठरविण्यात आले त्याप्रमाणे मंगळवारी (दि.23) दुपारी 2.00 वाजता मंत्रालयांत महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या समवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.
यावेळी जयंत पाटील यांनी 15 वर्ष प्रकल्प झाला नसल्याने जमीनी शेतकऱ्यांना परत करा असे सांगितले. कंपनी स्वतःच यातून बाजूला झाली असल्याने सेझसाठी संपादित झालेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याचा निर्यय घेण्याची मागणी विखे पाटील यांच्याकडे केली तर आ. रवीशेठ पाटील यांनी सुद्धा याला दुजोरा देत सेझसाठी संपादित झालेल्या जमीनी परत करण्याची मागणी या बैठकीत केली. विखे पाटील यांनी सरकार शेतकऱ्यांसोबत आहे. योग्य त्या कायदेशीर बाबी तपासून लवकरच शेतकऱ्यांच्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत केल्या जातील, असे आश्वासन उपस्थितांसमोर दिले.
