उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने 10 नोव्हेंबरला पुन्हा निवडणूक प्रक्रिया
| कोल्हापूर | प्रतिनिधी |
गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदावरून सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षात महायुतीची कोंडी झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या सत्तासंघर्षाला आता न्यायालयीन वळण मिळाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने 10 नोव्हेंबर रोजी अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे महायुतीच्या 12 संचालकांची भूमिका पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे.
शेतकरी कामगार पक्षासह पुरोगामी पक्षांच्या पाठिंब्याने आणि आ. सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या समविचारी आघाडीचे 13, तर महायुतीचे 12 असे संख्याबळ असताना अध्यक्षपदाची निवडणूक टाळण्यासाठी 29 ऑक्टोबरच्या सभेला महायुतीचे 12 संचालक अनुपस्थित राहिले. परिणामी, गणपूर्तीअभावी सभा तहकूब करण्यात आली. त्यानंतर समविचारी आघाडीच्या 13 संचालकांनी समांतर सभा घेत शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड केली होती.
समविचारी आघाडीने न्यायालयात याचिका दाखल करून 13 संचालकांच्या बहुमताच्या आधारे झालेल्या निवडीला मान्यता देण्याची मागणी केली.
सुनावणीदरम्यान निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेण्यात आले. निश्चित तारीख न देता सभा तहकूब करण्याच्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने 10 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच सर्व 25 संचालकांना 2 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
29 ऑक्टोबरच्या सभेला महायुतीचे 12 संचालक अनुपस्थित राहिल्याने अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया रखडली होती. आता 10 नोव्हेंबरच्या सभेत या संचालकांची भूमिका काय असेल, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. महायुतीचे संचालक सभेला उपस्थित राहणार की पुन्हा अनुपस्थित राहणार? समांतर सभेत झालेल्या निवडीबाबत पुढे काय निर्णय होणार? तसेच 10 नोव्हेंबरला निवडणूक प्रक्रिया नेमकी कशी पार पडणार? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप गुलदस्त्यात आहेत. गोकुळच्या सत्तासंघर्षात 13 विरुद्ध 12 असे संख्याबळ असताना आता न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यामुळे 10 नोव्हेंबरची सभा महायुती आणि समविचारी आघाडी या दोघांसाठीही महत्त्वाची ठरणार आहे.






