दहशतवादाचे नवे स्वरुप 

अनिल आठले

21 मे रोजी दहशतवादविरोधी दिवस पाळताना दहशतवादविरोधी कायद्यांमुळे नागरिकांचे बदललेले जीवन समजून घ्यायला हवे. यामुळे लोकांची फोनवरील संभाषणे चोरुन ऐकली जाणे, दहशतवादविरोधी कायद्यांचा धाक दाखवून पोलिसांनी लोकांकडून खंडणी उकळणे, दहशतीचा परिणाम होऊन जागतिक व्यापार आणि पर्यटन ही क्षेत्रे न बहरणे आदी परिणाम होऊन एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीकडे झुकली. दहशतवादविरोधी मानसिकता निर्माण होत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्‍न जगाला भेडसावतच राहणार आहे.

21 मे 1991 रोजी एका दहशतवादी हल्ल्यात भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी आणि त्यांच्याबरोबर अनेक निरपराध लोकांचा मृत्यू झाला. तेव्हापासून दर वर्षी 21 मे रोजी दहशतवादविरोधी दिवस पाळला जातो. विसाव्या शतकात दहशतवाद, विशेषत: आत्मघाती हल्ले मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले. इस्त्रायलविरुद्ध संघर्षात पॅलेस्टिनी लोकांनी आत्मघाती हल्ल्यांचा शस्त्र म्हणून उपयोग केला. त्यातूनच विमानांचे अपहरण करुन आपल्या मागण्या मान्य करवून घेण्याची मालिकाच सुरू झाली. भारतातदेखील इस्लामी कट्टरपंथीयांनी 90 च्या दशकात 1993 मध्ये मुंबईमध्ये बाँम्बस्फोट घडवून आणत तीनशेच्या वर लोकांची हत्या केली. त्यानंतर जवळपास संपूर्ण दशकभर भारतामध्ये दहशतवादी हल्ले आणि बाँबस्फोटांची एक मालिकाच तयार झाली. मुंबई शहरावर याचा सगळ्यात अधिक परिणाम झाला. या शहराने अनुभवलेले साखळी बाँबस्फोट असोत वा कसाबच्या हल्ल्याप्रसंगी पहायला मिळालेला घृणास्पद हिंसाचार असो… अशा इतक्या घटना घडल्या की आज त्यांची तारीखही लोकांच्या लक्षात नाही. याच मालिकेमध्ये मुंबईच्या लोकलमध्ये भर गर्दीच्या वेळी बाँबस्फोट घडवून 200 च्या वर लोकांची हत्या करण्यात आली.
भारतातल्या या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये काही समान सूत्रे दिसून येतात. त्यातील एक म्हणजे या सर्व दहशतवादी हल्ल्यांमागे पाकिस्तान आणि पाकिस्तानस्थित इस्लामी दहशतवादी संघटनांचा हात होता. दुसरे सूत्र म्हणजे या सर्व दहशतवादी हल्ल्यांना छुप्या रितीने मदत करणारे अनेकजण आपल्या देशाचेच नागरिक आहेत. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे देशातला जातीय सलोखा बिघडू नये म्हणून या दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडलेल्या लोकांना प्रसारमाध्यमांमध्ये कधीच सहानुभूती मिळाली नाही. याउलट या दहशतवादी कृत्यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत करणार्‍या लोकांना पोलीसांनी अटक केल्यानंतर प्रसारमाध्यमांमध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली झाल्याची ओरड सुरू करण्यात आली. देशातील सर्वसाधारण जनता स्थितप्रज्ञपणे हे सर्व पहात राहिली. परंतु, या असंतोषाचा उद्रेक 1993 मध्ये मुंबईत किंवा 2002 मध्ये गुजरातमध्ये झाल्यावर देशांतर्गत धर्मनिरपेक्ष मंडळींनी गहजब माजवला. दहशतवादाला सामोरे जाण्यास प्रतिबंध करणारी ही मनोवृत्ती विकृत जबाबदार आहे.
दहशतवादी कृत्यांचे समर्थन करण्यासाठी मग मानवी हक्कवाल्यांनी मूळ कारण शोधण्याची नवी टूम काढली. उदाहरणार्थ 1993 चे बाँबहल्ले हे 1992 च्या घटनांंमुळे झाल्याचे समर्थन केले गेले. मग हेच लोक अगदी 2002 पर्यंत हीच टेप वाजवत राहिले. 2002 नंतर मग देशात अनेक बाँबस्फोट झाले. त्यात हजारो लोक मारले गेले. या सर्वांची सांगड गुजरात दंगलीशी घातली गेली. पण लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे गुजरातचे दंगे भासवले जातात तसे एकांगी नव्हते. या दंग्यांमध्ये दोन्ही समुदायांचे लोक मारले गेले होते आणि पोलिस कारवाईमध्ये बहुसंख्य समाजाचे अनेक बळी पडले होते. ही वस्तुस्थिती असताना गुजरात दंग्यांचे मतपेटीच्या राजकारणासाठी एकांगी चित्र उभे केले गेले. याचा परिणाम असा झाला की अनेक वर्षे दहशतवाद्यांना भारतात बाँबस्फोट घडवण्यासाठी सबब मिळत राहिली.
तसे पाहिले तर दहशतवाद मानवजातीला नवा नाही. अगदी जुन्या काळी चेंगीज खानने आपले अफाट साम्राज्य उभे केले तेव्हा दहशतीचा सामरिकदृष्ट्या वापर केला. एखादे शहर काबिज केल्यावर चेंगीज खानचे सैन्य तिथे एवढे अत्याचार करत असे की, त्याच्या भीतीने इतर शहरे त्याचे सैन्य येण्याच्या आधीच पलायन करत असत वा शरणागती पत्करत असत. अशा प्रकारे चेंगीज खानने जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठे साम्राज्य उभे केले होते. परंतु, आधुनिक काळात आणि युद्धाचे काही नियम सर्वमान्य झाल्यानंतर युद्धांमध्ये दहशतवादाचा वापर करण्याचे प्रमाण कमी झाले. परंतु, हा निकष पाहता अमेरिकेने जपानवर केलेला अणुबाँबचा हल्ला हा एक प्रकारचा दहशतवादच होता. तद्नंतर म्हणजेच दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या काळात अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ या दोघांकडेही अण्वस्त्रे आली तेव्हा जगात अण्वस्त्रांच्या दहशतीखालील शांतता निर्माण झाली.
सर्वसामान्यरित्या दहशतवादाचे डावपेच कमकुवत देशाकडून वापरले जातात. उघडपणे एखाद्या देशाशी लढणे शक्य नसल्यास अनेक देश दहशतवादाच्या मार्गाचा अवलंब करुन अपरोक्ष युद्ध खेळतात. गेली तीस वर्षे पाकिस्तानकडून हा खेळ सुरू आहे. परंतु, 2014 मध्ये मोदी सरकार शासनात आल्यानंतर दहशतवादी कारवायांविरोधात पाकिस्तानातल्या दहशतवादी तळांवर हल्ले करण्याचे धोरण आपण स्विकारले. अशा प्रकारे दहशतवादाची किंमत मोजावी लागल्यापासून पाकिस्तानने भारतात दहशतवादी कृत्यांना मदत करण्याबाबत आपला हात आखडता घेतला आहे. एकविसाव्या शतकातल्या पहिल्या दशकाच्या तुलनेत आज भारतात दहशतवादी हल्ले खूपच कमी झाले आहेत. याचे श्रेय दहशतवादविरोधी आक्रमक धोरणांना दिले पाहिजे. आज स्थिती अशी आहे की केंद्रात सरकार बदलले तरी दहशतवादविरोधी धोरणाचा पडलेला पायंडा बदलला जाणार नाही.
दहशतवादाच्या संदर्भातली सर्वात कठीण बाब म्हणजे आत्मघाती हल्ले. अगदी अमेरिकेसारख्या आधुनिक आणि बलवान देशालादेखील 11 सप्टेंबर रोजीचे आत्मघाती हल्ले थांबवता आले नाहीत. आत्मघाती हल्ले थांबवण्याचा एकच उपाय म्हणजे अशा प्रकारच्या दहशतवाद्यांवर कायम नजर ठेवून हे हल्ले होण्याआधीच थांबवणे. ते थांबवण्यासाठी दहशतवादी आत्मघाती हल्लेखोरांना ते आपल्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्याआधीच ठार मारणे हाच एक उपाय उरतो. जगभर पोलिसांच्या अशा प्रकारच्या कारवाईचे समर्थन केले जाते आणि त्यात सामील झालेल्या पोलिसांना त्याचे श्रेय देऊन शाबासकी दिली जाते. इंग्लंडमध्ये भुयारी रेल्वेमध्ये बाँबस्फोट झाल्यानंतर अशा प्रकारच्या एका घटनेत पोलिसांना पाहून एक संदिग्ध व्यक्ती पळू लागली तेव्हा पोलिसांनी त्याला तिथेच ठार केले. नंतरच्या तपासात निष्पन्न झाले की तो अतिरेकी नसून अवैध रितीने लंडनमध्ये राहणारा एक परकीय नागरिक होता. परंतु, या कारवाईमुळे लंडन पोलिसांवर कोणत्याही प्रकारची टीका झाली नाही. याउलट, भारतात मात्र अशाच प्रकारचा आत्मघाती हल्ला करण्याच्या तयारीत असलेली इशरत जहाँ आणि तिचे चार सहकारी यांना गुजरात पोलिसांनी कंठस्नान घातले तेव्हा मात्र त्या कारवाईत भाग घेणार्‍या अधिकार्‍यांना एक दशकभर तुरुंगात डांबण्यात आले. सुदैवाने आज ही मानसिकता कमी-अधिक प्रमाणात बदलली आहे आणि दहशतवादविरोधी पोलीस कारवाईला जनतेचे समर्थन प्राप्त आहे.
विसाव्या शतकाच्या अखेरीस आणि एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात इस्लामी दहशतवादाने जगभर थैमान घातले होते. पण एकंदरीतच जागतिक स्तरावर आणि राष्ट्रसंघाद्वारे आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविरोधात कारवाई केल्यामुळे आज दहशतवाद बर्‍याच प्रमाणात कमी झाला आहे. परंतु, दहशतवाद विरोधी कायदे आणि कारवाईच्या नाण्याची दुसरी बाजूदेखील आहे. दहशतवादविरोधी कायद्यांमुळे नागरिकांच्या अनेक स्वातंत्र्यावर घाला आला आहे. लोकांची फोनवरील संभाषणे चोरुन ऐकणे आज सर्रास झाले आहे. दहशतवादाच्या बिमोडाच्या नावाखाली झालेल्या कायद्यांमुळे पोलिसांच्या हातात अमर्याद सत्ता आली आहे. अनेक ठिकाणी याचा गैरवापर केला जाऊन लोकांकडून खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न केला जातो. बिहारसारख्या राज्यात तर दहशतवादी कायद्याखाली दोन आणि तीन वर्षांच्या लहानग्यांनादेखील दोषी ठरवले गेल्याचे किस्से आहेत. खेरीज दहशतवादाच्या भीतीमुळे विमानप्रवास हे एक जाचक प्रकरण ठरत आहे. अनेकदा विमानप्रवास एक तासाचा परंतु त्याआधी सुरक्षा तपासणीकरता दोन-दोन तास आधी विमानतळावर पोहोचावे लागत आहे. दहशतवादाच्या भीतीमुळे जागतिक व्यापार आणि पर्यटन ही दोन्ही क्षेत्रे अपेक्षेइतकी विकसित झालेली नाहीत. अशा प्रकारे दहशतवादामुळे एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीकडे झुकली आहे. याचा परिणाम म्हणजे जागतिक स्तरावर गरिबी कमी होण्याची गतीदेखील कमी झाली आहे. अशा प्रकारे देशावर दहशतवादाचे अनेक दृश्य आणि अदृश्य परिणाम झाले आहेत. अखेरीस सर्वसाधारण नागरिकाच्या मनात दहशतवादविरोधी मानसिकता निर्माण होत नाही, तोपर्यंत कमी-अधिक प्रमाणात हा प्रश्‍न जगाला भेडसावतच राहणार आहे.