सरकारचे नवे रेती धोरण जाहीर
| मुंबई | प्रतिनिधी |
राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण तयार करण्यात आले असून, आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रुपये (रुपये 133 प्रति मेट्रीक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनीज प्रतिष्ठाण निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इ.खर्च देखील आकारण्यात येतील. वाळुचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळुची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची विक्री करण्यात येईल.
नदी पात्रातील वाळु गटाचे निरिक्षण करण्याची कार्यवाही तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळु संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल, असे सरकारने जाहीर केलेेले आहे.
जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भू-विज्ञान व खनीकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल, असेही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरविण्यात आलेले आहे.
चौकट
उच्चशिक्षणासाठी परिस स्पर्श
राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याच्या दृष्टीने नॅक, एनबीए मुल्यांकनासाठी महाविद्यालयांना मार्गदर्शन करण्याकरिता परिस स्पर्श योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात सध्या 3 हजार 346 महाविद्यालयांपैकी 1 हजार 368 महाविद्यालयांचे नॅक मुल्यांकन झाले आहे. सद्यस्थितीत 1 हजार 978 महाविद्यालयांचे नॅक मुल्यांकन झालेले नाही. तसेच 704 तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांचे एनबीए मुल्यांकन झालेले नाही. या संदर्भात मुंबई विद्यापीठामध्ये आयोजित एका कार्यशाळेमध्ये महाविद्यालयांना मुल्यांकनासाठी मार्गदर्शनाची गरज असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या परामर्ष योजनेच्या धर्तीवर राज्याकडून ङ्गपरिस स्पर्शफ योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेचा कालावधी तीन वर्षांचा राहील. यासाठी राज्य सल्लागार समिती, विद्यापीठस्तरीय समिती आणि जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात येईल. या समित्यांमार्फत मार्गदर्शक संस्थांची निवड करण्यात येईल. या योजनेसाठी येणार्या 13 कोटी 50 लाख रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.