| अलिबाग | प्रतिनिधी |
वाढत्या धूर प्रदूषणामुळे मानवी आरोग्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे. जिल्ह्यातील 70 शासकीय वाहनांमुळे धुराचा धोका निर्माण झाल्याने ती वाहने भंगारात काढण्याची तयारी उपप्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत सुरु केली आहे. नोंदणीकृत स्क्रॅप वेंडरमार्फत लिलाव करण्यापासून भंगारात काढण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
वाहनांच्या धुरामुळे प्रदूषण होण्याचा धोका अधिक निर्माण झाला आहे. मानवी आरोग्य धोक्यात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. धुरामुळे श्वसनाच्या आजाराचा धोका अधिक असतो. लहान बाळ, गर्भवती महिला यांच्या आरोग्यावर लवकर परिणाम होऊ शकतो. डोळे, त्वचा यांचेही आजार होऊ शकतात. त्यामुळे प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना भंगारात काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची सुरुवात शासकीय वाहनांपासून करण्यात आली आहे. ज्या शासकीय वाहनांचे वयोमान 15 वर्षांपेक्षा अधिक झाले आहे, त्या वाहनांना भंगारात काढले जाणार आहे.महाराष्ट्र राज्य वाहतूक मंडळाच्या देखरेखेखाली कामकाज केले जाणार आहे. त्यासाठी नोंदणीकृत स्क्रॅप व्हेंडरला परवाना देण्यात आला आहे.
रायगड जिल्ह्यात पेण उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अखत्यारित अलिबाग, पेण, सुधागड-पाली, माणगाव, श्रीवर्धन, महाड, म्हसळा, तळा, पोलादपूर आदी तालुक्यांचा समावेश येतो. 15 वर्षे पूर्ण झालेल्या वाहनांची माहिती घेण्याचे काम पेण येथील उपप्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत करण्यात आले असून, ती माहिती एमएसटीसीच्या साईटवर ऑनलाईन भरली जाणार आहे. 15 वर्षे पूर्ण झालेल्या 70 वाहनांची माहिती उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला प्राप्त झाली आहे. त्यामध्ये दुचाकी वाहनांसह चारचाकी वाहनांचा समावेश आहे. त्याची माहिती भरण्याचे काम सुरु केले आहे. नोंदणीकृत स्क्रॅप वेंडरमार्फत त्या वाहनांचा लिलाव केला जाणार आहे. त्यानंतर ही वाहने विक्रीत काढली जाणार आहेत. त्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यामुळे लवकरच जिल्ह्यातील 70 वाहने भंगारात जाण्याची शक्यता आहे. या 70 वाहनांमध्ये एक नगरपरिषद, दोन उपप्रादेशिक परिवहन, एक एसटी महामंडळ व काही वाहने पोलीस दलातील असून, त्यात चारचाकी व दुचाकी वाहनांचा सहभाग असल्याची माहिती उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून देण्यात आली आहे.
ठराविक किलोमीटर प्रवास करणाऱ्या वाहनांचा लिलाव करणे गरजेचे आहे. या वाहनांमुळे धुराचा धोका अधिक आहे. त्यासाठी शासकीय वाहने भंगारात काढणे बंधनकारक केले आहे. 70 वाहनांची यादी आपल्याकडे उपलब्ध झाली आहे. नोंदणीकृत स्क्रॅप वेंडरदेखील नेमण्यात आले आहेत. ऑनलाईन लिलाव प्रक्रिया पार पाडून ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे काम वेगाने सुरु आहे.
– महेश देवकाते, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी