शहराचे विद्रुपीकरण करणाऱ्यांवर कडक कारवाई

| पनवेल | वार्ताहर |

पनवेल महानगरपालिका हद्दीत अनधिकृतपणे बॅनर, होर्डिंग्ज व भिंतीपत्रके लावणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा पवित्रा पनवेल महानगरपालिकेने हाती घेतला असून, या संदर्भातून अनधिकृतपणे बॅनर लावणाऱ्यांवर नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच फौजदारी कारवाईसाठी मालमत्ता विद्रुपीकरण कायदा 1995 व मा. उच्च न्यायालयच्या कायद्यानुसार एफआयआर दाखल करण्यात आले आहे.

महानगरपालिका हद्दीत, पनवेल महानगरपालिकेची कोणत्याही प्रकारची पूर्व परवानगी न घेता अनेक भिंतीपत्रके व बॅनर लागल्याचे निदर्शनास आलेले आहेत. मालमत्ता विद्रुपीकरण कायदा 1995 व मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी (26 नोव्हेंबर 2015) रोजीच्या आदेशान्वये स्थानिक प्राधिकरणाच्या मालकीच्या जागेवर/ विद्युत पोलवर पूर्व परवानगी न घेता बॅनर्स, पोस्टर्स, फलक, डिजिटल फ्लेक्स, कमानी इत्यादी जाहिराती करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच सदर कायद्यामध्ये अशा अनधिकृतपणे जाहिरात करणाऱ्यावर संस्था चालकावर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद आहे. असे असतानाही व्यावसायिक संस्थांनी नियमांचे उल्लंघन करून आपल्या व्यावसाईक प्रसिद्धीसाठी अनाधिकृतपणे बॅनरबाजी केली जात आहे. या संदर्भात महानगरपालिकेने रीतसर नोटीस देऊनही दंडाची रक्कम भरली नसल्याने त्यांच्यावर फौजदारी प्रक्रिया संहिता दाखल करण्यात आली आहे.

पालिका क्षेत्रामध्ये अनधिकृतपणे बॅनरबाजी करणे नियमबाह्य असल्याने अशा व्यवसायिकांवर नियमानुसार दंडात्मक व फौजदारी कारवाई केली जात आहे. व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून ज्या व्यवसायीकांना प्रसिद्धी करायची आहे त्यांनी अधिकृतपणे महानगरपालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

रोशन माळी, प्रभाग अधिकारी – ड