गाळ काढण्याच्या नावाखाली वाळूचा उपसा
| महाड | वार्ताहर |
महाड मध्ये दरवर्षी येणाऱ्या पुराच्या पाण्यावर तोडगा काढण्यासाठी महाड मधील सावित्री नदीच्या पात्रात गाळ काढण्याचे काम मागील तीन महिन्यापासून जोमाने सुरु आहे. त्यातच महसूल प्रशासन शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या तयारीत व्यस्त असल्याने नदीपात्रातील गाळ काढण्याच्या नावाखाली मोठ्या वाळू काढून ती विकण्याचा गोरख धंदा महाडमध्ये जोमाने चालू आहे. नदीतील गाळ, वाळू काढताना सुर्यास्तानंतर गाळ काढण्याच्या कामाला मनाई असताना देखील सावित्री नदी आणि इतर उपनद्यांमध्ये नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे.
महाड शहर आणि तालुक्यामध्ये सन 2021 मध्ये महापुरामुळे अनेक ठिकाणी वित्त आणि जीवित हानी झाली होती शहरातील असलेली पुराची कायम समस्या सोडवण्यासाठी गाळ काढण्याच्या कामाला प्राधान्य देत शासनाकडून करोडो रुपये मंजूर करून घेतले गेले. जलसंपदा विभागाच्या नियमांना बगल देत नद्यांमधून यांत्रिक साधनाने गाळ गोटे आणि रेती काढण्याच्या कामाला मोठ्या प्रमाणात गती देण्यात आली. हा गाळ काढताना ठेकेदारांनी मोठ्या प्रमाणात नियमांचा भंग करत गाळ उपसा सुरू केला आहे शासनाच्या महसूल आणि जलसंपदा या दोन विभागांच्या कामावर दुर्लक्ष असल्याने वाटेल तसा गाळ उपसा केला जात आहे. सावित्री नदीमध्ये शेडाव डोहापासून दादली, केंबुर्ली जवळील नदीपात्रात फेब्रुवारी महिन्यापासून गाळ काढण्याचे काम जोमाने चालू आहे यासाठी किमान 100 ट्रक, जेसीबी, पोकलेन यंत्रणेच्या साहाय्याने नदीपात्रातील गाळ काढला जातो व काढलेला गाळ महाड शहराजवळील दादली, केंबुर्ली महाड येथील जलसंपदा विभागाच्या जागेत तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या मोकळ्या जागेत व महाड, नवेनगर येथील कोकण म्हाडाच्या जागेत सावित्री नदीमधून काढलेला गाळ काढून साठवला जात आहे. सावित्री नदी मध्ये दिवसा गाळ काढण्याचे व रात्रीच्या वेळेस मोठ्या प्रमाणात रेती काढून ती परस्पर खाजगी विक्रेत्यांना विकण्याचा गोरख धंदा गाळ काढणाऱ्या ठेकेदारांनी अवलंबिला आहे. त्यातच नदीपात्रातील गाळ काढून त्याची वाहतूक करताना ज्या डंपर मध्ये नदीपात्रातील गाळ काढून भरला जातो. त्याठिकाणी खातरजमा करणारी यंत्रणा नसल्याने किंबहुना ज्यांना गाळ काढण्याचे काम मिळाले आहे. सदर ठेकेदार सत्ताधारी पक्षातील आमदार खासदार व मंत्र्यांच्या जवळची असल्याने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्याचे काम महसूल यंत्रणा करीत आहे. गाळ काढण्याच्या नावाखाली चोरीची रेती वाहतूक करणाऱ्यांना शासकीय यंत्रणा देखील खुलेआमपणे साथ देत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.