सीएसआर फंडातून निवासस्थान, कार्यालयाचे सुशोभिकरण
अॅड. ॠषीकेश जोशी यांचा आरोप; गैरव्यवहारात रिलायन्सचाही हात?
। अलिबाग । प्रतिनिधी ।
कोणत्याही कंपनीच्या सीएसआर फंडचा वापर हा नागरी सुविधांसाठी वापरण्यात येतो. मात्र रायगड जिल्ह्यात असलेली रिलायन्स कंपनी गैरकामांसाठी सीएसआर फंडचा वापर करीत असल्याचे समोर आले आहे. अलिकडेच निसर्ग चक्रीवादळादरम्यान जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी रिलायन्स कंपनीच्या सीएसआर फंडमधून आपल्या जिल्हाधिकारी निवासस्थानाचे तसेच परिसराचे लाखो रुपये खर्चून सुशोभिकरण केले असल्याचा आरोप भाजपचे युवा मोर्चा प्रदेश सचिव अॅड.ॠषीकेश जोशी यांनी केला आहे.
संपूर्ण देश कोव्हिड 19 महामारीशी झुंजत असतानाच रायगड जिल्ह्याला दोन चक्रीवादळाचा तडाखा बसला. राज्यात व जिल्ह्यात निधीअभावी आरोग्य विषयक आणि वादळग्रस्त नागरीकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. रिलायन्स उद्योग समुहाने आपल्या सीएसआर फंडातून जिल्हाधिकारी कार्यालयास काही निधी दिला होता. त्या निधीपैकी लाखो रुपयांचा वापर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी स्वतःच्या राहत्या बंगल्याचे व जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सुभोभिकरण करण्यासाठी खर्च केला असल्याची माहिती आहे.
ही बाब धक्कादायकच नाही, तर वेदनादायी आहे, असेही अॅड. ॠषीकेश जोशी यांनी पत्रकात म्हंटले आहे. जिल्ह्याच्या महत्वाच्या ठिकाणी सुशोभिकरण करण्यास व जिल्हाधिकारी निवासस्थानात पंचातारांकित सुविधा निर्माण करण्याची ही वेळ आहे का, असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत अधिकार उपजिल्हाधिकारी सर्जेराव म्हस्के-पाटील यांच्याकडे असून त्यांनी देखील याबाबत माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
रिलायन्स उद्योगसमुहाच्या सीएसआर फंडातून जिल्ह्यातील गरजूंना मदत करण व जनतेसाठी सुविधा निर्माण करणे अपेक्षित आहे. त्यातून जिल्हाधिकारी बंगल्याचे व कार्यालयाचे सुशोभिकरण आवश्यक होते का वा तरतूद होती का, यासाठी कायदेशीर परिमाणे पाळण्यात आली आहेत का, याची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
जिल्हाधिकार्यांनी स्वतःच्या सोयीसुविधांसाठी महामारी काळात लाखो रूपये अनावश्यक ठिकाणी खर्च करण्याचे केलेले हे कृत्य आरोग्य समस्यांनी ग्रस्त व वादळगस्त नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे आहे. त्यामुळे याबाबत सखोल चौकशी करण्याची मागणी अॅड. ॠषीकेश जोशी यांनी केली आहे.
माहिती देण्यास विलंब
जिल्हाधिकारी निवासस्थानी तसेच कार्यालयाचे केलेले सुशीभीकरण याबाबत अॅड. जोशी यांनी महितीच्या अधिकारात माहिती मागवली आहे. या गोष्टीला जवळपास 20 ते 22 दिवस उलटून गेले असून अद्यापही याबाबत कोणतीही माहिती कार्यालयाकडून देण्यात आली नसल्याचे अॅड. जोशी यांनी सांगितले.