राज्यातील सहकारी बँकांमधून आमदार,खासदारांची होणार गच्छंती

मुंबई | प्रतिनिधी |
नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्ण वेळ संचालक होण्यास आमदार, खासदारांना प्रतिबंध करणारी अधिसूचना रिझव्र्ह बँकेने काढली. दरम्यान नागरी सहकारी बँकांवरील व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्ण वेळ संचालकपदावरील व्यक्ती शैक्षणिकदृष्टया अर्हताप्राप्त असावी, असाही दंडक करण्यात आला आहे. महानगरपालिकांचे वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य – राजकारण्यांनाही या पदावर राहता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.आरबीआयच्या या निर्णयाचा फटका राज्यातील अनेक लोकप्रतिनिधींना बसणार आहे.

सदर पदावरील व्यक्ती ही स्नातकोत्तर पदवीधारक, वित्तीय विषयातील, सनदी वा व्यय लेखापाल किंवा आर्थिक विषयातील व्यवस्थापन पदवीधारक, बँक अथवा सहकारी व्यवसाय व्यवस्थापनातील पदविकाधारक असावी, असाही आग्रह धरण्यात आला आहे. नागरी बँकांच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावरील व्यक्ती ही 35 वर्षांपेक्षा कमी व 70 वर्षांपेक्षा अधिक वयाची नसावी. तसेच या पदावर एकाच व्यक्तीने 15 वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहू नये, असेही सांगण्यात आले आहे. हे पद सलग तीन अथवा पाच वर्षांपर्यंत ठेवण्यास मुभा आहे.

आरबीआय ही आर्थिक संस्था, बँकिंग संस्था यांच्यावर लक्ष ठेणारी सर्वोच्च संस्था आहे. त्यामुळे त्यांनी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले असतील तर त्याची माहिती घ्यावी लागले. निर्णय घेतला असेल तर तो स्वीकारावा लागेल.
खा.शरद पवार