मराठा आंदोलन गेले राजकारण्यांच्या ताब्यात

(Maratha Reservation) ‘एक मराठा, लाख मराठा’, अशी घोषणा देत सुमारे पाच वर्षांपूर्वी मराठा आंदोलनाची मशाल पेटली. सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांना बाजूला ठेवत सामान्यांच्या सामूहिक नेतृत्वाखाली लाखोंचे मोर्चे निघाले. मात्र, आता पुढच्या टप्यात हे आंदोलन राजकीय नेत्यांच्याच हातात गेल्याचे दिसून येत आहे. पक्षीय भूमिका आणि राजकीय शस्त्र म्हणून याचा वापर होऊ लागल्याने सामान्य मराठा समाज मात्र संभ्रमात पडल्याचे दिसून येते. हे आंदोलन जसजसे पुढे जाईल तसे यातील राजकारण अधिक टोकदार होण्याची चिन्हे आतापासूनच दिसू लागली आहेत. याच भीतीमुळे पूर्वी निघालेल्या मोर्चाच्या वेळी राजकीय मंडळींना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आले होते, आता त्यांनीच सूत्रे हाती घेतली आहेत.

मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) सध्या वेगवेगळी आंदोलने आणि घोषणा सुरू आहेत. संभाजीराजे छत्रपती यांनी कोल्हापुरात मूक आंदोलन पुकारले आहे. शिवसंग्रामचे विनायक मेटे यांनी बीडला एक मोर्चा काढून आता पुढे लाँग मार्चची तयारी केली आहे. उदयनराजे भोसले यांनी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी केली आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुंबईत मराठा लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्याची आणि कायदेशीर लढा देण्याचीही घोषणा केली आहे. एकाचवेळी या सर्व पातळ्यांवर हा लढा सुरू असला ती एक गोष्ट प्रामुख्याने जाणवते ती म्हणजे पूर्वीचे राजकारण विरहित सामान्य आणि सामूहिक नेतृत्व जाऊन ती जागा आता राजकीय नेत्यांनी घेतली आहे. त्यांचे त्यांचे समर्थक त्यांच्या पाठीशी असले तरी नेमके काय करायचे? असा संभ्रम असलेला मोठा वर्ग अद्याप यापासून दूरच असल्याचे दिसून येते.

सध्या खासदार संभाजीराजे, मेटे आणि विखे पाटील यांनी स्वतंत्रपणे, आपल्या धोरणांनुसार यासाठी पुढाकार घेतला आहे. नुकतीच दोन्ही राजांची पुण्यात भेट झाल्याने उदनराजे हेही यासाठी पुन्हा सक्रीय झाले आहेत. तर दुसरीकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, ओबीसींचे नेते, मंत्री विजय वडेट्टीवर, वंचित बहुजन आघाडीचे डॉ. प्रकाश आंबेडकर आपापल्या धोरणांनुसार या मुद्द्यावर भाष्य करीत आहेत. त्यात राजकीय सोयीचे आरोप करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस मराठा आंदोलनाला पाठिंबा देत असली तरी भाजपला विरोध करण्याची संधी ते यातून साधत असतात. मेटे यांनी आंदोलनाला आक्रमक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केलेला असला तरी मंत्री गटाचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना विरोध करण्याचा आपला अजेंडा त्यांनी कायम ठेवला आहे.

काँग्रेसचा या आंदोलनाला पाठिंबाच आहे. मात्र, वडेट्टीवार यांची भूमिका म्हणजे पक्षाची भूमिका नाही, हे दाखवून देण्यासाठी आणि आपला पारंपरिक मतदार दुरावणार नाही, याची काळजी घेत यावर भाष्य करण्याची काँग्रेसची भूमिका असल्याचे दिसून येते. शिवसेनेला बाचावात्मक भूमिकेतून काम करावे लागत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन हा चेंडू त्यांच्या कोर्टात टोलविण्याचा प्रयत्न करून शिवसेना पर्यायाने राज्य सरकार यामध्ये काही करून पहात आहे, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

दोन्ही राजे एक झाल्याचे अलीकडे पहायला मिळाले असले तरी दोघांची भूमिका एकदम मिळती जुळती आहे, असे नाही. उदयनराजे यांनी म्हटल्याप्रमाणे संभाजीराजे ‘जंटलमन’ पद्धतीने आंदोलन हाताळू पहात आहेत. तर उदनराजे यांनी राज्य सरकारने पहिले पाऊल टाकावे, मग केंद्राकडे जाऊ अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संभाजीराजे म्हणत आहेत, समाज बोलला, आम्ही बोललो आता लोकप्रतिनिधींनी बोलावे. एकूण परिस्थिती पहाता आता हे आंदोलन राज्य ते केंद्र अशा राजकारण्यांच्या हातात गेले आहे. पूर्वी मराठा समाजातील डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, व्यापारी, उद्योजक, शेतकरी, महिला, विद्यार्थी असे सर्वजण रस्त्यावर आले होते. कोणत्याही पक्षाच्या विरोधात नाही, कोणत्याही नेत्याच्या किंवा समाजाच्या विरोधात नाही, असे त्या आंदोलनाला स्वरूप देण्यात आले होते. आता पुन्हा राजकीय नेत्यांनी हे आंदोलन हातात घेतल्याने पूर्वी सक्रिय झालेले घटक अद्याप दूरच आहेत.