। चिपळूण । प्रतिनिधी ।
पंतप्रधान पीक विमा योजनेची मुदत 15 मे पर्यतच ग्राह्य धरली गेल्याने त्याचा फटका नुकत्याच झालेल्या तौक्ते वादळातील हानी झालेल्या कोकणातील आंबा व्यवसायिकांना बसला असून शेकडो आंबा व्यवसायिक हवालदिल झाले आहेत.पंतप्रधान पीक विमा योजनेची मुदत अडसर ठरल्याने लाखो रुपयांचे नुकसान झालेल्या आंबा व्यवसायिकांना याचा फटका बसला असून हजारो शेतकरी या योजनेपासून वंचित रहाणार असून नेमलेली मुदत वाढविण्यात यावी अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र समविचारी मंचच्या वतीने देण्यात आला आहे.
कोकणातील बहुतांशी आंबा व्यवसायिक आणि कराराने आंबा बागा घेऊन व्यापार करणारे व्यापारी हे विविध वित्तीय संस्थांसह बँकांची कर्जे घेतात.सुरक्षितता म्हणून यातील अनेकांनी संभाव्य नैसर्गिक संकटाचा विचार करुन आर्थिक जोखमीला हातभार म्हणून पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा आधार स्वीकारला. मात्र लाभ मिळण्यासाठी असलेली तारीख उलटून गेल्याने अनेकांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही असे सबंधितांकडून सांगण्यात आले असल्याने शेकडो आंबा व्यवसायिकांनी याबाबत न्याय मिळावा म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न करावे.दाद मागूनही न्याय न मिळाल्यास प्रसंगी आंदोलन उभारावे अशी मागणी केली आहे.
याविषयी समविचारीचे मुख्य बाबा ढोल्ये, श्रीनिवास दळवी, संजय पुनसकर,रघुनंदन भडेकर, निलेश आखाडे,राधिका जोगळेकर,जान्हवी कुलकर्णी (रत्नागिरी) अँड.वर्षा पाठारे (रायगड) मानसी सावंत (सिंधुदूर्ग) यासह विविध पदाधिका-यांनी योग्य ठिकाणी न्याय मागून न्याय न मिळाल्यास कोकण स्तरावर भव्य आंदोलन करण्याची तयारी सुरु केली असून तसे संकेत दिले आहेत.
कोकणात नुकतेच चक्री वादळ झाले.गेल्यावर्षी निसर्ग वादळ झाले.निसर्ग वादळातही कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ झाला नाही.यंदाच्या वादळाने आंबा उत्पादक शेतकर्‍यांची अपरिमित आर्थिक हानी झाली.त्यातच यंदा आंबा उत्पादन कमी होते.ज्यांनी कर्जे घेतली आहेत अशांचे धाबे दणाणले असून त्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ मिळेल ही आशा होती.पण शेकडो आंबा व्यवसायिक याबाबत गेले असता सदर व्यवसायिकांना या योजनेची मुदत केवळ 15 मे पर्यतच ग्राह्य धरण्यात येत असल्याचे सांगून लाभ मिळणार नसल्याचे सांगण्यात आले.ही मुदत अन्यायकारी आहे.नैसर्गिक हानी ठरवून होते का? असे नानाविध प्रश्‍न विचारले आहेत.
समविचारी आंबा व्यवसाय संघर्ष समिती प्रमुख अनिल सिताराम नागवेकर यांनी सदरची मुदतच चूकीची आहे.आंबा कालावधी 15 मेला संपत नसतो हे सबंधितांनी लक्षात घ्यायला हवे होते असे सांगितले.पावसाळी मोसम येईपर्यंत हा व्यवसाय चालतो मग मुदतीची तारीख मध्यावर ठेवून जाणूनबुजून या योजनेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे म्हटले आहे.
शासनाने कर्जदार शेतकर्‍यांना कॅश क्रेडिट (सी.सी.) योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई द्यावी.आंबा बागायतदार आणि कराराने बाग घेणारे व्यापारी यांच्यात आंबा पीक काढण्याचे परस्पर दोघांच्या सहमताने व सामजंस्याने करार व्यवहार होत असतात.कर्ज प्रकरणात वा पंतप्रधान पीक विमा योजनासह तत्सम इतर विमा कंपनीचे विमा उतरवले जातात.त्याची रक्कम कराराने पीक काढणारा शेतकरी भरतो.तरी शासनाने पीक काढणा-या शेतकरी वर्गाला त्यांनी घेतलेल्या कर्जातून सरसकट नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी समविचारीच्या वतीने करण्यात यावी असे अनिल नागवेकर यांनी म्हटले आहे.