दिघी पोर्टचा विकास, परिसर भकास

श्रीवर्धन-म्हसळ्यात हक्काचा रोजगार नाही; नाहीलाजास्तव स्थलांतर करण्याची वेळ

| कापोली | प्रतिनिधी |

“मोठमोठ्या पदव्या घेतल्या, मात्र, श्रीवर्धन आणि म्हसळा तालुक्यात हक्काचा रोजगार नाही. रोजगारासाठी मुंबईची चाकरी करावी लागते आणि गावी राहिलो तर बेरोजगारीचा शिक्का बसतो. त्यामुळे परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे. त्यामुळे नव्याने विकसित होत असलेल्या दिघी पोर्टमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना प्राधान्य देऊन रोजगार का उपलब्ध करून दिला जात नाही, असा संतप्त सवाल स्थानिकांमधून लोकप्रतिनिधींना विचारला जात आहे.

दिघीसह श्रीवर्धन आणि म्हसळा तालुक्यातील तरूणांना गावी उत्पन्नाचे साधन नसल्याने, नाईलाजास्तव मुंबई गाठावी लागत आहे. या तरुणांना मुंबईत राहण्यासाठी खिशात पैसे नसतानाही, बँकांचे किंवा खासगी कर्ज काढून, डिपॉझिट भरून भाड्याने खोल्या घ्याव्या लागल्या आहेत. मुंबईसारख्या महागड्या शहरात महिन्याला मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पगारातून खोल्यांचे भाडे भरणे, कर्जाचे हप्ते फेडणे आणि उरलेल्या पैशातून गावी वृद्ध आई-वडिलांना घरखर्चासाठी पैसे पाठवणे, यात या तरुणांची पुरती फरपट होत आहे. “स्वतःच्या हक्काच्या मातीत दिघी पोर्टसारखा सोन्याचा प्रकल्प उभा असताना, आम्हाला परक्या शहरात अशी हलाखीची चाकरी का करावी लागत आहे?” असा रोकडा सवाल हे चाकरमानी लोकप्रतिनिधींना विचारत आहेत.

तसेच, तालुक्याची बेरोजगारी दूर करण्यासाठी केवळ दिघी पोर्टवर अवलंबून राहून चालणार नाही. लोकप्रतिनिधींनी श्रीवर्धन आणि म्हसळा परिसरात इतरही मोठे, नामांकित आणि प्रदूषणमुक्त उद्योग धंदे आणायलाच हवेत. माहिती तंत्रज्ञान इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, इको-टुरिझम आणि स्थानिक आंबा, काजू, सुपारी व मत्स्य व्यवसायावर आधारित मोठे फूड प्रोसेसिंग कारखाने तालुक्यात सुरू झाले पाहिजेत. केवळ आश्वासनांचे गाजर दाखवून आता निवडणुका जिंकता येणार नाहीत, तर इतर मोठे उद्योग आणून बेरोजगारीचा कलंक कायमचा पुसावाच लागेल, असा ठाम सूर नागरिकांनी लावला आहे. दरम्यान, संपूर्ण औद्योगिक आणि पोर्टच्या विकासामध्ये स्थानिक नागरिकांनी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला एक कडक इशारा दिला आहे.

“दिघी परिसरातील कोणत्याही गावाला किंवा पाड्याला विस्थापित (स्थलांतरित) न करता हा विकास झाला पाहिजे. स्थानिक भूमिपुत्रांच्या जमिनी, घरे आणि पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली संस्कृती उद्ध्वस्त करून होणारा विकास आम्हाला मान्य नाही. विकास असा असावा जो गावे टिकवेल आणि गावकऱ्यांना तिथेच हक्काचा रोजगार देईल. जर गावेच उरली नाहीत, तर त्या विकासाचा स्थानिकांना काय फायदा? त्यामुळे कोणत्याही गावाला धक्का न लावता, पर्यावरणपूरक पद्धतीने प्रकल्पाचे नियोजन करावे,” अशी ठाम मागणी दिघी परिसरातील जनतेने केली आहे.

तसेच, “आतापर्यंत आम्ही तुमच्या भूलथापांना बळी पडलो, पण आता आमच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. जर आमच्या हाताला काम मिळाले नाही, गावं अशीच ओसाड पडत राहिली आणि आमचे संसार उभे राहण्यापूर्वीच मोडू लागले, तर येणाऱ्या काळात कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला गावात पाय ठेवू देणार नाही,” असा कडक इशारा तालुक्यातील एकवटलेल्या तरुणाईने दिला आहे. त्यामुळे आता तरी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री महोदय जागे होऊन तरुणांच्या हाताला हक्काचे काम देणार की पुन्हा एकदा गाजर दाखवून नामानिराळे होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

स्थानिक तरूण वाऱ्यावर
तालुक्याच्या उंबरठ्यावर दिघी पोर्टसारखा भव्य प्रकल्प उभा राहत आहे. मात्र, तिथल्या नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक तरुणांना वाऱ्यावर सोडले जात असल्याचा आरोप स्थानिकांमधून होत आहे. दिघी पोर्टमध्ये लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन्स, क्रेन ड्रायव्हिंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी आणि अकौंटिंग यांसारख्या तांत्रिक कौशल्यांची गरज आहे. परंतु, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांनी स्थानिक तरुण-तरुणींसाठी हे आवश्यक कोर्सेस शिकवणारी कोणतीही हक्काची शासकीय प्रशिक्षण केंद्रे तालुक्यात सुरू केली नाहीत. जर स्थानिकांना प्रशिक्षणच मिळाले नाही, तर “मुले कुशल नाहीत” असे कारण पुढे करून परप्रांतिय लोकांना भरती केले जाईल आणि आमचा भूमिपुत्र पुन्हा एकदा उपेक्षित राहील, अशी भीती स्थानिक तरुणांनी व्यक्त केली आहे.