अन्यथा न्यायालयात जाणार; खासदार तटकरेंचा प्रशासनाला इशारा
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
दिघी बंदराच्या प्रस्तावित विस्तार प्रकल्पाला तेरा गावांतील मच्छिमारांसह महादेव कोळी समाजाने तीव्र विरोध दर्शविला असून, या प्रकल्पासंदर्भातील मच्छिमारांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली. याबाबत गुरुवारी (दि.1) जिल्हाधिकारी कार्यालयात खासदार सुनील तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. जनसुनावणीत मांडण्यात आलेले मुद्देच प्रशासनाने स्पष्ट करावेत. त्यामध्ये कोणताही विसंगतपणा आढळल्यास त्याविरोधात न्यायालयात जाणार, असा स्पष्ट इशारा खासदार सुनील तटकरे यांनी प्रशासनाला दिला.
दिघी पोर्ट लिमिटेडकडून दिघी बंदराची माल हाताळणी क्षमता सध्याच्या 23.65 एमएमटीपीएवरून तब्बल 140 एमएमटीपीएपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. या विस्तार प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ड्रेजिंग, समुद्रात भराव, ब्रेकवॉटर तसेच इतर बंदरविषयक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे मच्छिमारांच्या पारंपरिक मासेमारी व्यवसायावर, समुद्रावर, राजपुरी खाडीवर तसेच सागरी परिसंस्थेवर गंभीर आणि कायमस्वरूपी परिणाम होण्याची शक्यता मच्छिमारांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
प्रकल्पामुळे पारंपरिक मासेमारी क्षेत्रावर थेट अतिक्रमण होऊन मच्छिमारांची उपजीविका हिरावली जाण्याचा धोका असल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकल्पासाठी सुमारे 445 हेक्टरपर्यंत समुद्र व खाडी क्षेत्रात भराव होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात गाळ काढण्याचे प्रस्तावित असल्याने समुद्रातील गाळ, पाण्याची गुणवत्ता, माशांचे अधिवास आणि मासेमारीवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. मासेमारीत मोठी घट होण्यासोबतच माशांचे अधिवास आणि सागरी जीवसृष्टीवरही परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने त्याचा थेट फटका मच्छिमारांच्या उदरनिर्वाहाला बसणार असल्याचे मच्छिमारांचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे दिघी, कुडगांव, तुरुंबाडी, मेंदडी, खरसई, पाभरे, खारगांव, वाशी हवेली, मांदाड, रहाटाड, खामदे, राजपुरी आणि एकदरा या तेरा गावांतील मच्छिमारांसह कोळी समाजाने प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. नुकत्याच झालेल्या जनसुनावणीतही तेरा गाव महादेव कोळी समाज संघटना राजपुरी खाडीच्या वतीने प्रकल्पाला विरोध करण्यात आला होता. मात्र, जिल्हा प्रशासनाकडून मच्छिमारांसह कोळी समाजाच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याची नाराजी बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत खासदार तटकरे यांनी संबंधित विभागाकडून प्रकल्पाची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संबंधितांकडून समाधानकारक माहिती उपलब्ध झाली नसल्याचे बैठकीत समोर आले. निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांनाही तटकरे यांनी याबाबत जाब विचारला. त्यावेळी समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याने तटकरे यांनी प्रशासनाला स्पष्ट सूचना दिल्या.
जोपर्यंत मच्छिमारांच्या मागण्यांचा विचार होत नाही, तोपर्यंत प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची हालचाल करू नये, अशी सक्त ताकीद खासदार तटकरे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिली. मच्छिमारांसह कोळी समाजाच्या मागण्यांचा विचार करूनच पुढील कार्यवाही करावी, अशी सूचना त्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांना केली. तसेच जनसुनावणीतील मुद्दे आणि प्रशासनाची पुढील कार्यवाही यामध्ये विसंगती आढळल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
यावेळी जिल्हाधिकारी किशन जावळे, अपर जिल्हाधिकारी सचिन ढोले, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के, रायगड जिल्हा कोळी समाज संघाचे सचिव प्रवीण तांडेल, तेरा गाव महादेव कोळी समाज संघटना राजपुरी खाडीचे अध्यक्ष ज्ञानदेव तांडेल, जनार्दन गोवारी, अनिल बसवत, अनंत पाटील, गणेश मोन्नाक, गोवर्धन पाटील, मोरेश्वर पाटील, द्वारकानाथ पाटील, भांजी भुनेश्वर, खेळाराम पाटील, हरिश्चंद्र हातचांगे, कमळाकर हातचांगे आदींसह तळा, दिघी, पाभरे, तुरुंबाडी, राजपुरी, कुडगांव, खारगांव, मेंदडी, रहाटाड, खामदे, खरसई येथील मच्छिमार व कोळी समाजातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.






