पुणे | प्रतिनिधी |
राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांची मिळून 2 लाखांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचे वास्तव उघड झाले आहे. रिक्त असलेल्या पदांपैकी 1 लाख 41 हजार 329 पदे सरळ सेवेने, तर 58 हजार 864 पदे पदोन्नतीने भरायची आहेत.
शासकीय सेवेचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील लाखो उमेदवार स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असतात. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील रिक्त पदांचा आकडा वाढत असूनही राज्य शासनाकडून ही पदे भरण्यात आलेली नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर सुरेश गज्जलवार यांनी माहिती अधिकारात वर्ग एक ते वर्ग चारच्या रिक्त पदांचा तपशील राज्य शासनाकडे मागितला होता. सामान्य प्रशासन विभागाने प्रशासकीय विभागांकडून माहिती संकलित करून त्या अर्जाला दिलेल्या उत्तरातून 31 डिसेंबर 2019 अखेर राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदांमध्ये 2 लाखांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र काही विभागांकडून माहिती उपलब्ध न झाल्याने त्या विभागातील रिक्त पदांचा समावेश आकडेवारीत नाही.
राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदांमध्ये मिळून 10 लाख 99 हजार 104 मंजूर पदे आहेत. त्यातील 7 लाख 80 हजार 523 पदे सरळसेवेची, 3 लाख 18 हजार 581 पदे पदोन्नतीची आहेत. त्यापैकी 8 लाख 98 हजार 911 पदे भरलेली आहेत. तर 2 लाख 193 पदे अद्याप रिक्त आहेत. त्या पैकी 1 लाख 41 हजार 329 पदे सरळसेवेने, तर 58 हजार 864 पदे पदोन्नतीने भरायची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एकू ण रिक्त पदांपैकी राज्य शासकीय कार्यालयांची रिक्त पदे 1 लाख 53 हजार 231, जिल्हा परिषदांची रिक्त पदे 64 हजार 962 आहेत.
एवढया मोठया प्रमाणात पदे रिक्त असूनही शासन भरती प्रक्रिया राबवत नसल्याने प्रशासनावर ताण येतो, त्याशिवाय स्पर्धा परीक्षांच्या उमेदवारांना संधी मिळत नाही. कं त्राटी पद्धतीने भरली जाणारी पदे ठरावीक काळापुरती असल्याने ती पदेही रिक्त होतात. त्यामुळे रिक्त पदांवर शासनाने केवळ एमपीएससीद्वारेच भरती प्रक्रिया करावी.सुरेश गज्जलवार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते