नवी मुंबईत निकृष्ट कामांचा सुळसुळाट

इंजिनिअर्स गायब, कंत्राटदारांचे फावले; आयआयटी, शहर अभियंत्याच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह

| नवी मुंबई | प्रतिनिधी |

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थापत्य विभागात सध्या आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय अशी अवस्था झाली आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांत तांत्रिक नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असून, सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई यांनी व्हिडिओ पुराव्यासह केलेल्या तक्रारीनंतर प्रशासनाला अखेर झुकून अभियंत्यांच्या अनुपस्थितीत सुरू असलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचे निर्देश द्यावे लागले आहेत. हा करदात्या नागरिकांच्या जागरूकतेचा मोठा विजय मानला जात आहे.

बेलापूर प्रभागातील पोलीस आयुक्त कार्यालय परिसरात साचलेल्या पाण्यातच थेट सिमेंट काँक्रीट (आरएमसी) टाकले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार मंचाने उघडकीस आणला. विशेष म्हणजे, अशा महत्त्वपूर्ण कामाच्या वेळी पालिकेचे एकही अभियंता घटनास्थळी उपस्थित नव्हते. अभियंते निवडणूक ड्युटीवर आहेत असे कारण सांगून कंत्राटदारांनी निकृष्ट कामाचा सपाटा लावला होता. मंचाने या संपूर्ण प्रकाराचा व्हिडिओ आयुक्तांना सादर करून जाब विचारला आहे.

मंचाने आपल्या निवेदनात दोन अत्यंत गंभीर तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. 1) आयआयटीची विश्वासार्हता: पालिकेने गुणवत्ता तपासणीसाठी आयआयटीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे, मग तरीही पाण्यात काँक्रीट टाकले जातेच कसे? आयआयटी केवळ सर्टिफिकेट देणारा मुखवटा बनली आहे का? आणि 2) शहर अभियंता पदाचा पेच: पालिकेच्या शहर अभियंतासारख्या महत्त्वपूर्ण तांत्रिक पदावर सिव्हिल इंजिनिअरऐवजी बी.ई. मेकॅनिकल पदवीधारक व्यक्ती कार्यरत आहे. या अपात्र नियुक्तीला नगरविकास विभागाचा आशीर्वाद असल्याचा गंभीर आरोप मंचाने केला आहे. तसेच, प्रशासनाने तात्पुरती स्थगिती दिली असली, तरी तात्पुरत्या मलमपट्टीवर समाधान न मानता जोपर्यंत ठोस दीर्घकालीन सुधारात्मक बदल होत नाहीत, तोपर्यंत मंचाचा लढा सुरूच राहील, असा निर्धार या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त करण्यात आला आहे.

सजग नागरिक मंचाच्या मागण्या
सर्व कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून करण्यात यावे, निकृष्ट कामासाठी जबाबदार अभियंता आणि कंत्राटदारावर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत. तसेच, गुणवत्ता तपासणी अहवाल दरमहा पालिकेच्या वेबसाईटवर सार्वजनिक करावेत.

पाण्यात काँक्रीट टाकणे म्हणजे करदात्या नागरिकांचा पैसा पाण्यात घालण्यासारखेच आहे. जोपर्यंत तांत्रिक पात्रता नसलेले अधिकारी पदावर राहतील, तोपर्यंत कामाचा दर्जा सुधारणार नाही. या प्रकरणाचा पाठपुरावा थेट लोकायुक्त आणि अँटी-करप्शन ब्युरोकडे (एसीबी) करणार आहोत.

– संजय सोनावणे/ कपिल कुलकर्णी, सदस्य, सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई