शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या शिष्टमंडळाची मागणी
| महाड | प्रतिनिधी |
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक संवर्गातून पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, समूह साधन समन्वयक व विस्तार अधिकारी या पदावर पदोन्नती देताना ‘शिक्षक प्रवेश पात्रता परीक्षा’ उत्तीर्ण असणे अनिवार्य करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे पदोन्नती प्रक्रिया राबवण्याबाबत विविध शिक्षक संघटनांनी नाराजी व्यक्त करून पदोन्नतीस पात्र शिक्षकांना परीक्षेतून सुट द्यावी, अशी विनंती केलेली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 1 सप्टेंबर, 2025 च्या न्यायप्रकरणात शिक्षकांनी दोन वर्षात टीईटी/ सिटीईटी उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे. असे स्पष्ट निर्देशित केलेले असताना शासनाने 2 वर्षाची संधी देणे अपेक्षित आहे. मात्र, जे शिक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत त्यांना 2 वर्षाची संधी मिळणे आवश्यक आहे. परंतु, जे शिक्षक या परिक्षा उत्तीर्ण आहेत अथवा सेवेत लागण्यापूर्वी उत्तीर्ण झालेले आहेत त्यांनाच आपण संधी देत आहात. त्यामुळे पदोन्नतीस पात्र सेवा जेष्ठ शिक्षकांवरती फार मोठा अन्याय होणार आहे. या निर्णयाविरोधात राज्यातील अनेक शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केलेली आहे. अजून त्यांचा कोणताही निर्णय लागलेला नाही. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने 2 वर्षाची मुदत दिल्याने येत्या दोन वर्षांच्या कालावधीत किमान 6 परीक्षा होणे बाकी आहे. त्यामुळे जे पदवीधर धारक शिक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत, अशा शिक्षकांना केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यात यावी. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या शिष्टमंडळाने शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांची भेट घेतली. त्यांचरूसोबत चर्चा करण्यात आली असून त्यावर उचित कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन शिक्षण संचालकांनी दिले आहे. या शिष्टमंडळामध्ये महाराष्ट्र राज्य पदवीधर शिक्षक संघटनेचे सरचिटणीस मनोज मराठे, एकल शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष विकास खांडेकर, अलिबाग शिक्षक पतपेढीचे व्हा. चेअरमन नितीन पाटील, शिक्षक परिषद अलिबाग तालुका अध्यक्ष संजय पोईलकर, शिक्षक परिषदेचे अलिबाग तालुक्याचे कार्याध्यक्ष जयवंत पाटील हे उपस्थित होते.







