पारंपरिक मच्छिमार आर्थिक संकटात

कृषी दर्जानुसार नुकसानभरपाईची मागणी

| आगरदांडा | प्रतिनिधी |

पावसाळ्यातील मासेमारी बंदी, खराब हवामान, अवैध पर्ससीन मासेमारी आणि डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे मुरूड तालुक्यातील पारंपरिक मच्छिमार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आला असल्याने त्याच धर्तीवर मासेमारी बंदीच्या काळात तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी मच्छिमारांना आर्थिक मदत व नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

अडीच महिन्यांच्या मासेमारी बंदीनंतर 15 ऑगस्ट किंवा नारळी पौर्णिमेला मासेमारीचा हंगाम सुरू होणार आहे. मात्र बोटी समुद्रात उतरविण्यासाठी डिझेल, पाणी व अन्य साहित्याचा मोठा खर्च करावा लागतो. खराब हवामानामुळे मासेमारीचे दिवस वाया गेल्यास मच्छिमारांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. महाराष्ट्र मच्छिमार संघ मुंबईचे संचालक, रायगड जिल्हा मच्छिमार संघाचे उपाध्यक्ष तथा मुरूड सागर कन्या मच्छिमार सोसायटीचे अध्यक्ष मनोहर बैले यांनी सांगितले की, रायगड जिल्ह्यात सुमारे 2,227 यांत्रिक बोटी असून, मुरूड तालुक्यातील सुमारे 90 टक्के बोटी गिलनेट पद्धतीने मासेमारी करतात. एका मासेमारीच्या फेरीसाठी 50 ते 60 हजार रुपये खर्च येतो. मासे न मिळाल्यास संपूर्ण फेरी तोट्यात जाते. मच्छिमार संस्थांना मिळणारा डिझेलचा दर ‌‘बल्क प्रॉडक्ट‌’ वर्गवारीमुळे सुमारे 136 रुपये प्रतिलिटर होत असल्याने संस्थांवरही आर्थिक भार वाढला आहे. त्यामुळे मच्छिमार संस्थांना या वर्गवारीतून वगळून डिझेलवर सवलत द्यावी, अशी मागणी बैले यांनी केली. मासेमारी बंदीच्या काळात आर्थिक मदत, नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानीची भरपाई, डिझेलवरील सवलत आणि अवैध पर्ससीन मासेमारीवर कठोर कारवाई करून मत्स्य व्यवसायाला दिलेल्या कृषी दर्जाचा प्रत्यक्ष लाभ पारंपरिक मच्छीमारांना द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.