| पाली/बेणसे | प्रतिनिधी |
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आणि इतर औद्योगिक प्रकल्पांच्या विस्तारामुळे उरणमधील स्थानिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर गदा आली होती. या अन्यायाविरोधात ज्येष्ठ मच्छीमार रामदास कोळी आणि पारंपारिक मच्छीमार बचाव कृती समितीने पुकारलेल्या 11 वर्षांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे. त्यांच्या या संघर्षाची दखल राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात आली असून, रामदास कोळी यांना दिल्लीत प्रतिष्ठेच्या ‘फाईट फॉर जस्टिस’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
उरण तालुक्यातील उरण, कोळीवाडा, शेवा, गव्हाण आणि बेलपाडा या गावांतील मच्छीमारांचे जीवन जेएनपीटीच्या विस्तारामुळे उद्ध्वस्त झाले होते. रामदास कोळी आणि पारंपारिक मच्छीमार बचाव कृती समितीने नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलमध्ये याचिका दाखल केली होती. यावर निर्णय देताना लवादाने जेएनपीटी आणि संबंधित कंपन्यांवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. त्यांनी नष्ट केलेल्या कांदळवनांचे त्वरित पुनर्रोपण करावे. न्हावा-शेवा खाडीतील नैसर्गिक प्रवाहातील मातीचे भराव आणि कृत्रिम अडथळे तातडीने हटवावे. सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय कोणताही नवीन भराव करू नये. आणि बाधित मच्छीमारांना प्रत्येकी 5.40 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.







