रा.जि.प. सीईओंकडून शासन परिपत्रकाच्या आदेशाचा भंग?

तक्रारदारांच्या पत्राला उत्तर देण्यास टाळाटाळ
परिपत्रकाचा अवमान केल्याप्रकरणी दिली कारणे दाखवा नोटीस

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

चिंचोटी गावातील जलजीवन मिशन योजनेतील 1,98,58,100 रकमेच्या कथित गैरव्यवहाराबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे ॲड. राकेश पाटील यांनी लेखी अर्ज सादर केला होता. केलेल्या तक्रार अर्जावर 98 दिवस उलटूनही अद्याप कोणतीही कार्यवाही किंवा निर्णय न कळविल्याबाबत महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2005 च्या कलम 10 अनुषंगाने तातडीने कार्यवाही करण्याबाबतची कारणे दाखवा नोटीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड यांना देण्यात आली आहे, अशी माहिती ॲड. राकेश पाटील यांनी दिली.

चिंचोटी गावामध्ये जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत राबविण्यात आलेल्या कामांमध्ये अंदाजे 1,98,58,100 इतक्या मोठ्या शासकीय निधीच्या कथित गैरव्यवहाराबाबत सविस्तर तक्रार अर्ज ॲड. राकेश पाटील यांनी 19 जून 2026 रोजी सादर केला आहे. तक्रारीमध्ये जलजीवन मिशन योजनेतील कामांची प्रत्यक्ष पाहणी, मंजूर अंदाजपत्रक, प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश, मोजमाप पुस्तिका, बिलांची देयके, काम पूर्णत्व प्रमाणपत्रे, निधी वितरण तसेच संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, कंत्राटदार यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. मात्र, तक्रार अर्ज सादर करून तीन महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही तक्रारीवर कोणतीही चौकशी करण्यात आली नाही. कोणत्या अधिकाऱ्याकडे प्रकरण सोपविण्यात आले, काय निष्कर्ष निघाला अथवा कोणती कार्यवाही करण्यात आली, याबाबत कोणतेही लेखी पत्र, निर्णय, कार्यवाही अहवाल देण्यात आलेला नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे, असे ॲड. राकेश पाटील यांचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेमधील उच्च पदस्थ अधिकारी तक्रार अर्जावर कारवाईच करत नसल्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल कराव्या लागतात, राज्य सरकारवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार परिपत्रक काढण्याची नामुष्की आली आहे, मात्र रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे चिंचोटी गावातील जलजीवन मिशन योजनेत घोटाळा केल्याच्या बाबतीत पुराव्यांच्या कागदपत्रांसह तक्रारअर्ज दाखल करून 98 दिवस उलटूनही त्यांनी आजपर्यंत कोणतीही कारवाईच केली नाही. चिंचोटी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, ग्रामसेवक, ठेकेदारासह रा.जि.प. पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता यामध्ये दोषी आढळण्याची शक्यता असल्यामुळेच त्यांना वाचविण्यासाठी शासनाच्या परिपत्रकाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अवमान केला असल्याचा आरोप तक्रारदार ॲड. राकेश पाटील यांनी केला आहे.