शेतकऱ्यांची मालकी संकटात

चुका दुरुस्तीच्या नावाखाली दीड लाख शेतकऱ्यांच्या जमीन उताऱ्यात बदल

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

शुध्दलेखनातील चूका दुरुस्तीच्या नावाखाली राज्यातील तब्बल दीड लाख शेतकऱ्यांच्या जमीनींच्या उताऱ्यामध्ये परस्पर बदल करण्यात आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कबूली दिली आहे. राज्याच्या महसूल विभागातील सर्वात मोठा सातबारा उतारा घोटाळा असल्याची चर्चा सुरु आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सातबारा धोक्यात आला असून मालकी संकटात येण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यातील कलम 155 चा वापर प्रामुख्याने 7/12 उताऱ्यावरील टायपिंगच्या चुका किंवा शुद्धलेखन दुरुस्त करण्यासाठी केला जातो. मात्र, महसूल विभागातील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी या कलमाचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मालकी हक्कातच परस्पर बदल केल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामध्ये जमिनीचे क्षेत्रफळ कमी-जास्त केले.

अनेकांची नावे 7/12 वरून बेकायदेशीरपणे वगळण्यात आली आहेत. शिवसेना ठाकरे गटातील आमदार अनिल परब यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना महसूल मंत्र्यांनी हे मान्य केले की, पुणे जिल्ह्यासह राज्याच्या अनेक भागांत हा गंभीर प्रकार घडला आहे. मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, हा महसूल खात्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा असून यामध्ये 1 ते 1.5 लाख शेतकरी भरडले गेले आहेत. या घोटाळ्याची व्याप्ती पाहता सरकारने कठोर पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. या प्रकरणात सामील असलेल्या महसूल अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कलम 155 चा गैरवापर करून जे चुकीचे फेरफार झाले आहेत, ते सर्व आदेश रद्द करून 7/12 पुन्हा मूळ स्थितीत आणले जातील. प्रवीण घेडा समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून, त्यानुसार कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. शुद्धलेखन दुरुस्तीच्या नावाखाली मालकी हक्क बदलणे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. कितीही मोठा अधिकारी असला तरी त्याला सोडले जाणार नाही. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

दुरुस्तीच्या नावाखाली राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यामध्ये परस्पर बदल करण्याचा घोटाळा सुरु झाला असल्याची चर्चा आहे. सातबाऱ्यासह शेतावरील असलेली मालकी शेतकऱ्यांची संकटात येण्याची भिती आहे. त्यामुळे राज्यासह जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सातबारा उताऱ्यावरील नोंद खात्री करून घ्यावी असे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याकडून करण्यात येत आहे.