स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी दादागिरी

ग्राहकांना नोटीसांची भीती

| कर्जत | प्रतिनिधी |

स्मार्ट मीटर बसविणे ग्राहकांवर सक्तीचे नसल्याचे केंद्र व राज्य शासनाकडून स्पष्ट करण्यात येत असतानाच ठेकाप्राप्त कंपन्यांकडून मात्र दबाव टाकून हे मीटर बसविण्याचे प्रकार सुरू असल्याचे समोर आले आहे. कर्जत तालुक्यातील ममदापूर ग्रामपंचायत हद्दीतील गोकुळधाम सोसायटीमध्ये नागरिकांच्या विरोधाला न जुमानता काही विंगमध्ये स्मार्ट मीटर सक्तीने बसविण्यात आल्याची घटना उघड झाली आहे.

कर्जत तालुक्यात स्मार्ट मीटरविरोधात कर्जत संघर्ष समितीच्या माध्यमातून आंदोलन, उपोषणे करण्यात आली असून महावितरण विभागाला वारंवार निवेदनेही देण्यात आली आहेत. संपूर्ण तालुक्यातून नागरिकांचा तीव्र विरोध असतानाही ठेकाप्राप्त कंपन्यांकडून दबाव टाकून मीटर बसविण्याचे प्रकार सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे.

दि. 4 एप्रिल रोजी गोकुळधाम सोसायटीमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम सुरू करण्यात आले. हा प्रकार लक्षात येताच रहिवाशांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना जाब विचारला. त्यावेळी सोसायटी कमिटीला शासनाचा जीआर व नोटीस देण्यात आल्याचे कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. मात्र रहिवाशांनी अशी कोणतीही नोटीस किंवा माहिती कमिटीमार्फत देण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच या विषयावर कोणतीही सर्वसाधारण सभा घेण्यात आलेली नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

रहिवाशांनी जीआर दाखवण्याची मागणी केल्यावर कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी 2 जून 2023 च्या केंद्र शासनाच्या जीआरची प्रत दाखवत “ही महावितरणची मालमत्ता असून, तुम्हाला विरोध करता येणार नाही,” असा दम दिला. तसेच 24 तासांत नोटीसला उत्तर द्यावे लागेल, अन्यथा कारवाई होईल, अशी भीती दाखवत मीटर बसविण्याचे काम सुरूच ठेवले.

दरम्यान, रहिवाशांनी मुख्यमंत्री यांच्या अधिवेशनातील वक्तव्याचा दाखला देत स्मार्ट मीटर सक्तीने बसवू नयेत, असे स्पष्ट केले. कर्जत संघर्ष समितीचे वकील कैलास मोरे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करूनही परिस्थितीत बदल झाला नाही. महावितरणच्या पेण येथील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधूनही काम थांबवले गेले नाही.

शेवटी नेरळ पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधल्यानंतर कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी काम थांबवून रहिवाशांना नोटीस देण्याचे सांगितले व 24 तासांत उत्तर देण्याची सूचना देत तेथून माघार घेतली. दरम्यान, राज्य विधिमंडळात मुख्यमंत्री यांनी स्मार्ट मीटर ग्राहकांच्या संमतीशिवाय बसवता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच 2 एप्रिल 2026 रोजी लोकसभेत केंद्रीय उर्जामंत्री मनोहरलाल यांनीही स्मार्ट व प्रीपेड मीटर बसविणे अनिवार्य नसल्याचे सांगितले होते. तरीही ठेकाप्राप्त कंपन्यांकडून सक्तीने मीटर बसविण्याचे आदेश कोणाकडून दिले जात आहेत, असा संतप्त सवाल गोकुळधाम सोसायटीतील रहिवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे.