जिल्हा प्रशासनाचा 100 कोटींचा महसुल बुडाला

ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्याची मागणी, रायगड लायझनर्स असोसिएशनचे एकदिवसीय धरणे आंदोलन

| रायगड | खास प्रतिनिधी |

अलिबाग जिल्हाधिकारी कार्यालयातून देण्यात येणाऱ्या बांधकाम परवानगी, भूखंड आराखडे, भोगवटा प्रमाणपत्रेही गेल्या साडेआठ महिन्यांपासून रखडली आहेत. त्यामुळे या कालावधीत जिल्हा प्रशासनाचा सुमारे 100 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा दावा लायझनर्स असोसिएशन रायगडचे दिलीप जोग यांनी केला आहे. ऑनलाईन प्रणालीतील त्रुटी दूर होत नाहीत, तोपर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज घ्यावेत, या मागणीसाठी गुरुवारी लायझनर्स असोसिएशन रायगडने एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करुन प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. संघटनेच्यावतीने सकाळी साडेदहा वाजता नगर रचना कार्यालय अलिबाग आणि दुपारी 12 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय अलिबाग येथे आंदोलन करण्यात आले. सरकारी कार्यालयातून सर्व व्यवहार ऑनलाईन करण्यात येत असल्याचा आव आणण्यात येत आहे. मात्र, सदरच्या ऑनलाईन प्रणालीमध्ये दोष असल्याने कामाचा खोळंबा होत आहे.

रायगड जिल्हा हा विकसनशील जिल्हा आहे. या ठिकाणी विविध औद्योगिक प्रकल्प, गृह प्रकल्प तसेच अन्य विकासात्मक कामे सुरु आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना विविध परवानग्यांसाठी नगर रचना विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालयात जावे लागेत. नवीन नियमानुसार प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी ऑनलाईन प्रणालीचाच वापर करण्याचे सरकारचे निर्देश आहेत. यासाठी बीपीएमएस किंवा सॉफ्टटेक या सॉफ्टवेअर प्रणालीचा वापर करण्यात येतो. मात्र, त्यामध्ये सातत्याने अडथळा येत असल्याने अर्ज, प्रस्ताव दाखल करणे अत्यंत जिकिरीचे झाले आहे. गेल्या साडेआठ महिन्यांत एकही प्रस्ताव पूर्ण होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे सरकारचा सुमारे 100 कोटी रुपयांचा महसूल बुडला असल्याची शक्यता असोसिएशनचे दिलीप जोग यांनी ‌‘कृषीवल’शी बोलताना सांगितले.

प्रत्येक व्यक्तीला संविधानाने घर बांधण्याचा अधिकार दिलेला आहे. तोच अधिकार अशा पद्धतीने नाकारला जात असल्याने सर्वसामान्यांच्या अधिकारावर गदा येत असल्याकडेही जोग यांनी लक्ष वेधले.
राज्य सरकारने नेमलेल्या एजन्सीला हे ऑनलाईन सॉफ्टवेअर गेले साडेआठ महिने आणि त्या अगोदरही 2022 मध्ये काही महिने दोषमुक्त करता आलेले नाही. शहरांचे विकास आराखडे आणि ग्रामीण भागातील अनेकविध बांधकाम कायदे त्यातील श्लेष यामध्ये बरीच तफावत, गुंतागुत असते. ऑनलाईन प्रणाली संपूर्ण दोषमुक्त करुन वापरण्यास योग्य झाल्यास त्याचे स्वागत करण्यात येईल; परंतु ते होत नाही, तोपर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने प्रस्ताव, अर्ज स्वीकारावेत, अशी मागणी असोसिएशनने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली.

दरम्यान, राज्याच्या अन्य जिल्ह्यांमध्ये अशी कोणतीच तक्रार नसल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी असोसिएशनच्या सदस्यांना सांगितले, अशी माहिती जोग यांनी दिली. याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तो होऊ शकला नाही.