102 चालकांचा ठेकेदारकडून आर्थिक शोषण

| मुरुड । वार्ताहर ।
ग्रामीण भागातील रुग्णांना त्वरीत उपचार मिळावा यासाठी केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सुरु केले आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यात 102 नंबरच्या रुग्णवाहिका कार्यरत आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्राअंतर्गत असणार्‍या 102 वाहन चालकांना शासनाच्या वतीने थेट वेतन देण्यात येते. जिल्हा रुग्णालय अंतर्गत असणार्‍या 102 वाहन चालकांना कंत्राटदारांकडून वेतन देण्यात येते. जिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण आरोग्य केंद्र या दोन्ही 102 वाहन चालकांच्या वेतनामध्ये मोठी तफावत आढळून येते. जिल्हा रुग्णालय अंतर्गत 18 चालकांचे वेतन अदा करणे केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु राज्य शासन मागील अनेक वर्षापासून कार्यरत असलेले वाहनचालकांना कंत्राटी पद्धतीने चालकांची नियुक्ती करुन ठेकेदारामार्फत त्यांना वेतन दिले जात आहे. केंद्र शासनाच्या नियमानुसार किमान वेतन देणे अनिवार्य असतानासुद्धा या नियमाचे उल्लंघन करीत हे ठेकेदार या चालकांची तसेच शासनाची फसवणूक करत आहेत आणि ठरवलेल्या वेतनातून अर्धे वेतन चालकांना देऊन त्यांचे मोठ्याप्रमाणात आर्थिक व मानसिक शोषण करीत आहेत.

चालकांना 5-6 महिने पगार वेळेत मिळत नाही. आणि मिळाला तर तोही अर्धाच हाती येतो. वाढणार्‍या महागाईचा विचार करता या चालकांना आपले कुटुंब चालवताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावयाचा, हा प्रश्‍न या चालकांना पडला आहे. ठेकेदार न नेमता राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत वेतन दिले जावे अशी मागणी चालक करीत आहेत. कारण जिल्हा रुग्णालय अंतर्गत 102 चे चालक कंत्राटी पद्धतीने 18 चालकांची नियुक्ती केली आहे. यांना शासनाचा 15,931 रुपये वेतन आहे. यातील प्रत्यक्ष सर्व कपात होऊन 12284 हातात मिळणे असताना कंत्राटदार 8983 रु वेतन चालकांना देत आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत 102 रुग्ण वाहिकेचे 54 चालक आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत 102 वाहन चालकना सर्व कपात होऊन 17,490 वेतन हातात पडत आहेत. तर या प्राथमिक आरोग्य केंद्र व जिल्हा रुग्णालयातील 102 च्या चालकांच्या पगारात सुमारे 10,000 फरक आढळून येत आहे.