जिल्ह्यातील दरडग्रस्त गावांच्या कायम पुनर्वसनाकरिता 13 कोटी 25 लाखांचा निधी मंजूर

मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवर
| मुंबई | प्रतिनिधी |
जुलै 2021 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे दरड कोसळल्याने बाधित झालेल्या रायगड जिल्ह्यातील गावांच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनाकरिता 13 कोटी 25 लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, असं आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

दि. 22 व 23 जुलै 2021 रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील तळीये, कोंडाळकरवाडी व बौद्धवाडी, केवनाळे व पोलादपूर तालुक्यातील साखर (सुतारवाडी) ही गावे बाधित झाली होती, तसेच मनुष्यहानीदेखील झाली होती. दरड कोसळून बाधित झालेल्या नागरिकांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याच अनुषंगाने या गावांच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनाकरिता भूसंपादन तसेच नागरी व सार्वजनिक सोयी-सुविधा, विद्युतपुरवठा तसेच जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा करणे या कामांकरिता 13 कोटी 25 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

त्याअंतर्गत महाड तालुक्यातील तळीये, कोंडाळकरवाडी व बौद्धवाडीमध्ये भूसंपादन करण्यासाठी 2 कोटी 92 लाख 17 हजार 761 रुपये, केवनाळेमध्ये भूसंपादन करण्यासाठी 64 लाख 26 हजार 148 रुपये, पोलादपूर तालुक्यातील साखर (सुतारवाडी) साठी 38 लाख 41 हजार 786 रुपये असे एकूण भूसंपादनासाठी 3 कोटी 94 लाख 85 हजार 695 रुपये, तर महाड तालुक्यातील तळीये तर कोंडाळकरवाडी व बौद्धवाडीमध्ये नागरी व सार्वजनिक सोयी-सुविधा, विद्युतपुरवठा तसेच जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा करणे या कामांकरिता 9 कोटी 30 लाख 16 हजार 552 रूपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, असे एकूण 13 कोटी 25 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णयही 8 फेब्रुवारी 2022 रोजी निर्गमीत करण्यात आला आहे.

तात्पुरत्या पुनर्वसनाकरिता 25 लाख 79 हजार 192 रुपये
22 व 23 जुलै, 2021 रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील तळीये, कोंडाळकरवाडी व बौद्धवाडी, केवनाळे व पोलादपूर तालुक्यातील साखर (सुतारवाडी) या गावांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनाचा प्रस्तावासही शासनाने मान्यता दिली असल्याने जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार कंटेनर चौथरा तयार करणे, नळ पाणीपुरवठा योजना करणे तसेच रस्ते व ड्रेनेज लाईन तयार करणे इत्यादी कामांसाठी आवश्यक एकूण रु. 55 लाख 58 हजार 384 रूपये इतक्या निधीपैकी 50 टक्के म्हणजे एकूण रु. 25 लाख 79 हजार 192/- इतका निधी या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबतचाही 8 फेब्रुवारी रोजी दुसरा शासन निर्णय मदत व पुनर्वसन विभागाने निर्गमीत केलेला आहे.