जुन्या पेन्शनसाठी १५००० कर्मचारी, शिक्षक आजपासून संपावर

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
सर्व कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी,या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी, निम सरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, महानगर पालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीमधील कर्मचारी व शिक्षक दिनांक 14 मार्च, 2023 पासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. या संपात रायगडातील पंधरा हजार कर्मचारी,शिक्षक सहभागी होणार आहेत.त्यामुळे सरकारी कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पासून शासकीय सेवेत येणार्‍या कर्मचारी यांना नविन राष्ट्रीय पेन्शन योजना ( छझड ) लागू केली आहे. ही योजना अन्यायकारक आहे. सर्वाना जुनी परिभाषित पेन्शन योजना लागू करावी या मागणी करीता राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना सातत्याने विविध आंदोलन करीत आहे.

मंगळवारी 14 मार्च पासून सुरू होणार्‍या बेमुदत संपात महसूल, वन, आरोग्य, शिक्षण, कृषी इत्यादी सर्व विभागातील राज्य सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्राम पंचायत, विविध प्राधिकरण इत्यादी निम सरकारी कर्मचारी, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, सर्व उप जिल्हा रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथील परिचारिका व कर्मचारी, सर्व माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, सर्व चतुर्थ श्रेणी( गट ड) कर्मचारी, महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत मधील सर्व कर्मचारी व सफाई कामगार, सर्व शासकीय कार्यालयातील अंशकालीन, रोजंदारी व कंत्राटी कर्मचारी, महिला परिचर, सर्व विभागात वाहन चालक इत्यादी सुमारे 15000 कर्मचारी – शिक्षक या संपात सहभागी होणार आहेत.

समन्वय समितीचे अध्यक्ष सुरेश पालकर,सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना रायगड जिल्हा अध्यक्ष संदीप नागे तसेच समन्वय समिती चे निमंत्रक प्रभाकर नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली रायगड जिल्ह्यात बेमुदत संप आंदोलन होणार आहे.

सरकारबरोबरची चर्चा निष्फळ
कर्मचार्‍यांनी पुकारलेला संप टाळण्यासाठी सोमवारी सरकारने बोलावलेली बैठक निष्फळ ठरली आहे. संपकरी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. त्यामुळे अनेक सेवांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत जर यासंदर्भात संपकरी कर्मचार्‍यांना समाधानकारक असा तोडगा निघू शकला नाही, तर हे सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील. यानंतर या सर्व कर्मचार्‍यांकडून सेवा पुरवल्या जाणार्‍या सर्वच विभागात आणि शिक्षण संस्थांमध्ये कामावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.