महानिकाल! 2018 ची दुरूस्ती निकालबाह्य; ठाकरे गटाला मोठा झटका

। मुंबई | प्रतिनिधी ।

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अखेर आज शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर निकाल जाहीर केला आहे. “मी दोन्ही गटाच्या वकिलांनी सुनावणीवेळी सहकार्य केल्याबद्दल आभार मानतो. सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानतो. तसेच, याचिका क्रमांक १८ ही तिसऱ्या गटात आहे. चौथ्या गटात याचिका क्रमांक 19चा समावेश आहे. व्हीपचे उल्लंघन केल्याचा त्यात आरोप आहे. पाचव्या गटात बहुमत प्रस्तावात विरोधी मतदान केल्याचे आरोप आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर ठेवून मी निकाल देत आहे. प्रत्येक गटातील ठळक मुद्दे मी वाचून दाखवणार आहे. पहिल्या गटातील निरिक्षण मी वाचून दाखवतो”, असं अध्यक्ष सुरुवातीला म्हणाले.

विधानसभा अध्यक्ष निकाल जाहीर करताना म्हणाले…
सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार अशी पहिली याचिका आहे. खरी शिवसेना कोणती? असा पहिला प्रश्न माझ्यासमोर होता. या काळात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचं मार्गदर्शन केलं. पक्षाची घटना, नेतृत्व आणि विधिमंडळ बहुमत हे तीन घटक पक्ष ठरवताना महत्त्वाचे आहेत. राजकीय पक्ष मी प्रथमदर्शनी ठरवेन. दोन्ही गटांमध्ये पक्षप्रमुखाबाबत मतमतांतर आहेत. निकालाची प्रत प्रत्येकाला देण्यात येईल. शिवसेना पक्षाची 2018 ची घटना महत्त्वाची आहे. पक्ष कुणाचा हे ठरवताना निवडणूक आयोगाचा निकाल महत्त्वाचा आहे. २०१८ साली पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल याबाबत दोन्ही गटांकडून वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या घटनेचा आधार मी घेत आहे. घटनेच्या 10 व्या सुचीनुसार शिवसेना कुणाची? अधिकृत व्हीप कुणाचा? बुहमत कुणाचं हे ठरवणं होतं. २०१८ मध्ये पक्षाच्या घटनेत केलेला बदल हा निवडणूक आयोगाला कळवलेला नाही. प्रथमदर्शनी निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या 1999 सालच्या शिवसेनेच्या घटनेचा आधार घ्यावा लागेल.

2018सालची दुरुस्ती ही नियमबाह्य
ठाकरे गटाने केलेली घटना दुरुस्ती ही नियमबाह्य आहे. ठाकरेंनी 2018 मध्ये दिलेली घटना चूक आहे. निवडणूक आयोगाने 2023 ला जी घटना दिली ती योग्य आहे.
उद्धव ठाकरे उलट तपासणीला आले नाहीत म्हणून ठाकरे गटाचे प्रतिज्ञापत्र अमान्य.
23 जानेवारी 2018 रोजी कुठलीही संघटनात्मक निवडणूक झालेली नव्हती.
निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डनुसार शिंदे गटाची शिवसेना खरी. तेच समोर ठेवलं गेलं.
21 जून 2022 ला जे झालं ते समजून घेतलं पाहिजे, त्या दिवशी शिवसेना फुटली.
2013 आणि 2018 ला शिवसेनेत अंतर्गत निवडणुका झाल्या नाहीत. दोन्ही गट आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा करत आहेत. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटालाच खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली, ते समोर ठेवलं गेलं आहे.
निवडणूक आयोगाकडे 1999 मध्ये घटनेत केलेले बदल बरोबर आहेत. त्यामुळे त्यावेळची घटना वैध. परंतु 2018 मध्ये करण्यात आलेले बदल वैध नाहीत.