पनवेल मनपात ओबीसीच्या २३ जागा

। पनवेल । प्रतिनिधी ।
ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याचा बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला असून, त्यानुसार आठ महापालिका आणि पाच जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण 27 टक्क्यांपेक्षा कमी मिळणार आहे. त्यात पनवेल महापालिकेचाही समावेश असून, पनवेलला 25.5 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. त्यानुसार बहुसदस्यीय पद्धतीनुसार पनवेल पालिकेत आगामी 89 सदस्य असून, त्यापैकी 22 ते 23 जागा मिळणार आहेत.

पनवेल महापालिकेचा कार्यकाळ नुकताच संपला असून, पालिकेतच प्रशासकीय राजवट लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे पनवेल महापालिकेची निवडणूकही आगामी काळात होणार आहे. अद्याप पनवेलमध्ये निवडणूकपूर्व प्रक्रिया झालेली नाही. मात्र, तत्कालीन महाविकास आघाडीने घेतलेल्या बहुसदस्यीय पद्धतीने निवडणुका झाल्या तर पनवेलमध्ये 89 सदस्य होतील. त्यापैकी ओबीसींना 25.5 टक्के आरक्षणानुसार 22 ते 23 सदस्य ओबीसी प्रवर्गातील असतील. मागील निवडणुकीत 78 सदस्य होते. त्यावेळी 27 टक्के आरक्षणनुसार 24 नगरसेवकांना ओबीसी प्रवर्गातून संधी मिळाली होती. आता सदस्य वाढतील, मात्र ओबीसी समाजाचे सदस्य तेवढेच राहतील, अशी शक्यता आहे.

पनवेलमध्ये ओबीसी समाज अधिक आहे. त्यामुळे येथे खुल्या प्रवर्गाच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात ओबीसी व इतर जाती जमातींना संधी देण्याची प्रथा सर्वच राजकीय पक्षांनी अवलंबली आहे. लवकरच तीन सदस्यांची प्रभाग पद्धत रद्द होऊन चार सदस्यांची प्रभाग पद्धतीचे सूत्र आणले जाईल, अशी चर्चा होती. ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याचा बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला असल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे़.

मात्र, आठ महापालिका आणि पाच जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण 27 टक्क्यांपेक्षा कमी मिळणार असल्याने तिथे फेरसर्वेक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे़ त्यावर सर्व संबंधितांशी चर्चा करून हा प्रश्‍न मार्गी लावला जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.