| मुंबई | प्रतिनिधी |
उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकर्‍यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजने च्या अंमलबजावणीवर भर देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार महावितरणने राज्यात अडीच हजार मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांना चालना दिली असून राज्यात 546 मेगावॅटचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प कार्यरत झाले आहेत तर ऊर्वरित प्रकल्पांपैकी काही अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर तर काही निविदाप्रक्रियेत आहेत, अशी माहिती अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी दिली.
ते म्हणाले की, महावितरणने शेतकर्‍यांसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकारापैकी एकूण 546 मेगावॅट वीज निर्मितीचे विविध प्रकल्प सुरू झाले असून त्यांचा लाभ 90,000 शेतकर्‍यांना मिळत आहे. एकूण सुमारे एक हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीच्या विविध प्रकल्पांच्या निर्मितीचे काम वेगवेगळ्या टप्प्यांवर सध्या चालू आहे. महावितरणच्या पुढाकाराने एकूण 550 मेगावॅट वीज निर्मितीच्या विविध सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठीची निविदा जारी झाली असून त्याची मुदत 16 जानेवारी आहे. या खेरीज 450 मेगावॅट वीज निर्मितीच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठीची आणखी एक निविदा जारी झाली असून त्याची मुदत 30 जानेवारी आहे. अशा रितीने एकूण अडीच हजार मेगावॅट विजेची सौर ऊर्जेद्वारे निर्मिती करून ती वीज शेतकर्‍यांना दिवसा पुरविण्यासाठी महावितरणने पुढाकार घेतला आहे. मंजुरीची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर वर्षभरात हे प्रकल्प पूर्ण होऊन लाखो शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ होईल.
जमीन तातडीने मिळविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली महावितरणचे अधीक्षक अभियंता, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक आणि महाऊर्जाचा प्रतिनिधी अशी समिती नियुक्त करण्यात आली. महावितरण आणि महसूल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी राज्यभरातील अशी ग्रामपंचायतींची 3500 एकर जमीन निश्‍चित केली, त्यापैकी प्रकल्पासाठी उपयुक्त सुमारे 2100 एकर जागेवर एकूण 550 मेगावॅट क्षमतेचे सौर उर्जानिर्मिती प्रकल्प उभारता येतील. याखेरीज आणखी 3123 एकर जमीन निश्‍चित केल्यामुळे त्यापैकी प्रकल्पासाठी उपयुक्त सुमारे 1700 एकर जागेवर एकूण 450 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येतील.
महावितरणच्या पुढाकाराने जारी झालेल्या एकूण 550 व 450 मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीच्या निविदांना मान्यता दिल्यानंतर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची मंजुरी घेण्यात येईल. त्यानंतर महावितरण संबंधित कंपन्या, विकासक आणि शेतकर्‍यांसोबत विद्युत खरेदी करार करेल. करारानंतर प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू होईल. एक वर्षात प्रकल्प उभारून त्यामध्ये तयार झालेली वीज शेतकर्‍यांना मिळणे अपेक्षित आहे.