पाणथळींचे होणार दस्तावेज

जिल्ह्यातील 27 पाणथळ जागांचे होणार सर्वेक्षण, चेन्नई येथील संस्था करणार सर्वेक्षण, अभ्यास करुन सरकारला सादर करणार दस्तावेज

|आविष्कार देसाई | रायगड |

समृद्ध जैवविविधता आणि स्थलांतरित पक्ष्यांचा अधिवास असणाऱ्या 17 जागा रायगड जिल्ह्यात आढळल्या आहेत. तसेच पाणथळ जागांमध्ये भराव करणे, काही ठिकाण नामशेष होणे, अशा जिल्हास्तरावर तीन तक्रारी, कांदळवन कक्षाकडून प्राप्त झालेल्या सहा तक्रारी आणि सरकारकडून एक अशा एकूण सत्तावीस तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्याअनुषंगाने पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण करुन संक्षिप्त दस्तऐवज तयार करण्यासाठी चेन्नई येथील नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट ही संस्था काम करणार आहे.

याबाबतची एक महत्त्वपूर्ण बैठक सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. जिल्ह्यातील पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण दि. 11 ते 14 मार्च या कालावधीत चेन्नई येथील संस्था करणार आहे. संस्थेचे प्रमुख शास्त्रज्ञ हरिहरन हे आहेत. त्यांच्यासोबत अन्य तीन सहकारीदेखील आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत पाणथळ जागांविषयी खात्री करण्यात येणार आहे. पाणथळ जागेत जैवविविधता, पाणी अशा गोष्टी आहेत का, याची पाहणी करण्यावर बैठकीत एकमत झाले.

पूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणानुसार रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, पनवेल आणि उरणमधील एकूण 17 पाणथळीच्या जागा आहेत. त्यामध्ये 14 जागा या पाणथळ आहेत, तर अन्य तीन जागा या कांदळवनयुक्त पाणथळ अशा एकूण 17 पाणथळ जागांचा समावेश आहे. या जागा खरोखरच पाणथळीच्या, पक्ष्यांच्या अधिवासाच्या आहेत का, याची शहानिशा संबंधित संस्था करणार आहे. तसेच जिल्हा स्तरावरील तीन आणि कांदळवन कक्षाकडून आलेल्या सहा तसेच राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेली एक तक्रार याबाबतदेखील ही संस्था सर्वेक्षण करणार आहे.

पाणथळ जागांवरील अतिक्रमण, संवर्धन याबाबत सरकारी यंत्रणा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असतात. त्यामुळे सर्वेक्षणातील दिरंगाई म्हणजे पाणथळ जागा नामशेष करण्याचा डाव असल्याचे मत पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त करण्यात येत होते.

‌‘महाराष्ट्र वेटलॅण्ड प्राधिकरणा’ची स्थापना झाल्यानंतर राज्यातील पाणथळ जागांच्या सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली. अद्यापही काही जागांचे सर्वेक्षण होणे बाकी आहे. पाणथळ जागांच्या संवर्धन व्यवस्थापनाबद्दल फेब्रुवारी 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 2.25 हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असणाऱ्या सर्व पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर सप्टेंबर 2017 मध्ये केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने लागू केलेल्या नवीन नियमावलीनुसार पाणथळ जागांमधून अनेक ठिकाणांना वगळण्यात आले आहे. सध्या वनखात्याच्या अखत्यारितील पाणथळ जागा वगळता 2.5 हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या राज्यातील पाणथळ जागांची संख्या सुमारे 17 हजारांच्या आसपास असल्याचे पर्यावरण विभागाने सांगितले होते.


देशभरातील पाणथळ जागांचे सर्वप्रथम उपग्रहीय सर्वेक्षण स्पेस ॲप्लिकेशन सेंटर, इस्रो अहमदाबाद यांच्यामार्फत 2011 मध्ये करण्यात आले होते. त्यानुसार या जागांची संख्या सात लाख 57 हजार 60 इतकी होती. या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रातील पाणथळ जागांची संख्या 44 हजार इतकी होती. केंद्र सरकारने सप्टेंबर 2017 मध्ये पाणथळ जागांच्या नियमावलीत बदल करुन त्यातून सिंचनासाठी निर्माण केलेले जलाशय, पिण्याच्या पाण्यासाठी, मनोरंजनासाठी तयार केलेले जलाशय, नद्यांची पात्रे, खारजमिनी, मिठागरे आदी ठिकाणांना पाणथळ जमिनीच्या व्याख्येतून वगळले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पाणथळ जागांची संख्या सुमारे 17 हजारांच्या आसपास आली होती.

निसर्गाने आपल्या भरुभरुन दिले आहे. त्यांचे संवर्धन करणे प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. जिल्हा प्रशासनाने यामध्ये पुढाकार घेतला आहे. 11 ते 14 मार्च या कालावाधीत चेन्नईमधील संस्था येथील सर्वेक्षण करुन सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. सर्वेक्षण झाल्याने आपल्यालाही कळेल की नक्की कोणत्या जागा पाणथळ आहेत. त्याचा दस्तऐवज जिल्हा प्रशासनाकडे राहणार असल्याने भविष्यात अडचण येणार नाही.

संदेश शिर्के, निवासी उपजिल्हाधिकारी, रायगड