। पनवेल । वार्ताहर ।
राज्यातील बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात अग्रणी असलेल्या राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या कामकाजाची सुनावणी पनवेल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनाच्या सभागृहात सोमवारी पार पडली. यावेळी सकाळ व दुपारच्या सत्रात शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित 21 प्रकरणे निकाली लागली. तसेच, महिला बालविकास विभागाशी संबंधित 8 प्रकरणे निकाली लागली आहेत. बालकांच्या हक्कांसंबंधीच्या विविध प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा ड. सुशीबेन शाह स्वत: हजर राहिल्या होत्या. यावेळी, पुन्हा एकदा त्यांच्या कामाचा धडाका दिसून आला.
सुनावणी दरम्यान, बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण अधिनियम 2009, पोस्को कायदा जेजे ऑफ आणि बालहक्क अधिनियमन 2005 अनन्वये प्राप्त तक्रारीवर सुनावणी झाली. शाळा सोडल्याचा दाखला न देणे, शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, शालेय फी न भरल्यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, शाळेचा मनमानी कारभार, बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क अधिनियमन 2009 ते 25 टक्के आरक्षित प्रक्रिया 2019 अंतर्गत प्रवेश नाकारणे, शिक्षकाच्या बदली विरुद्ध झालेल्या आंदोलनामध्ये अल्पवयीन मुलाचा समावेश करणे, फी न भरल्यामुळे अपमानास्पद वागणूक, शाळेकडून होणारी पिळवणूक, मुलांवर मानसिक दडपण आणणे अशाप्रकारच्या रायगड जिल्ह्यातील 29 सुनावण्या घेण्यात आल्या.
एकाच दिवसात 29 प्रकरणे निकाली
