एसटी संपाचा महामंडळाला 3200 कोटींचा तोटा

एमडी शेखर चन्ने यांची माहिती
। मुंबई । दिलीप जाधव ।
एसटी महामंडळाचे राज्यशासनात विलीनीकरण करावे या प्रमुख मागणीसाठी कर्मचार्‍यांनी केलेल्या संपामुळे महामंडळाचा तब्बल 3200कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला. मात्र येत्या काळात राज्यातील महामंडळाच्या अखत्यारीतील 50 डेपोंच्या जागा पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशीप च्या धर्तीवर विकसित करून त्याद्वारे अंदाजे 1200 कोटी रूपयांचा महसूल महामंडळाच्या तिजोरीत जमा होईल असं महाराष्ट्र परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी कृषीवलशी बोलताना स्पष्ट केल. राज्यातील एसटी महामंडळाच्या 50 डेपोंच्या जागा निवडल्या असून शासनाने त्यास मान्यता दिली आहे .याबाबत धोरण ठरविले जाईल. त्याकरिता निविदा काढल्या जातील. याद्वारे एसटी महामंडळाला जागेचे भाडे तसेच प्रीमियम मिळेल,असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. एसटी महामंडळ विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कामगार संघटनेच्या संयुक्त कृती समितीने नोव्हेंबर महिन्यात आंदोलन उभारले होते. 3 नोव्हेंबरपासून एसटी कर्मचार्‍यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. 6 महिने हा संप चालला याची झळ ग्रामीण भागातील जेष्ठ नागरिक, विद्यार्थी , महिला, चाकरमानी आदींना मोठ्या प्रमाणात बसली. मात्र उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णया नंतर हा संप एसटी कामगारांनी मागे घेतला. एकूण 92हजार एसटी कामगारांपैकी 1 हजार कामगार निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे 100टक्के एसटी कामगार पुन्हा सेवेत रुजू झाले आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कामगारांवर कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. मात्र संप काळात अकोला डेपो मधील कामगारांची त्या कार्यालयाने रजा मंजूर केली त्यामुळे त्यांच्या वर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे महामंडळाला आर्थिक फटका बसलेला नाही.एसटी महामंडळाच्या एकूण 16 ते 17 हजार बसेस पैकी 12,500 बसेस रस्त्यावर धावत आहेत. संप काळात काही प्रमाणात नादुरुस्त झालेल्या बसेस पुन्हा दुरुस्त करून सेवेत रुजू होतील. येत्या काळात तब्बल 3 हजार नवीन बसेस घेण्यात येणार आहेत. एसटी चे गाव पातळीवर जे पारंपरिक मार्ग आहेत, त्याच मार्गाने एसटी बसेस धावणार आहेत. असं एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी सांगितले.