वर्षभरात 433 आंदोलने, मोर्चे

काही प्रश्न सुटले, तर काही अजूनही लाल फितीत

| रायगड | प्रमोद जाधव |

रायगड जिल्ह्यातील औद्योगिक कंपन्यांतील प्रश्नांसह पिण्याचे पाणी, नोकरीत कायम करणे, मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, मिनीडोअर वयोमर्यादा वाढविणे, स्मार्ट मीटर रद्द करणे, अशा अनेक मागण्यांसाठी वर्षभरात 433 मोर्चे, आंदोलने व उपोषणे करण्यात आली आहेत. काही प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न होत असतानाच काही प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे आश्वासन दिल्याने हे प्रश्न अजूनही लाल फितीत अडकूनच आहेत.

रायगड जिल्ह्यामध्ये 2 हजारहून अधिक प्रकल्प असून काही प्रकल्प नव्याने होऊ घातले आहेत. या प्रकल्पांमध्ये नोकरी देण्यापासून शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन प्रकल्प उभारण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलने करण्यात आली आहेत. आदीवासी समाजाच्या प्रश्नांची सोडवणूक होण्याबरोबरच ओबीसी, मराठा व धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नांबाबतही मोर्चे काढण्यात आले आहेत. जिल्ह्यामध्ये मार्च महिना उजाडल्यावर पाणी प्रश्न कायमच भेडसावतो. शासनाने जलजीवन योजना राबवून अनेक गावे पाण्यापासून वंचित राहिली आहेत. काही ठेकेदारांनी आपल्या मनमानी कारभाराने या योजेनचे काम केल्याने गावातील ग्रामस्थांनी याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयासह जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण केले आहेत. जूनी पेन्शन योजना लागू करण्याबरोबरच कंत्राटी परिचारिकांना कायम करण्यासाठी अनेकवेळा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने करण्यात आली. अंगणवाडी सेविकांसह महसूल, शिक्षकांनी देखील त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन केली आहेत. तसेच, जिल्ह्यातील मिनीडोअर चालक-मालकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी अनेकवेळा मोर्चे, आंदोलने करण्यात आली आहेत. यावेळी प्रशासनाकडून फक्त आश्वासने देण्यात आली. त्यामुळे हे प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहेत.

स्मार्ट मीटरविरोधात शेकापच्यावतीने आंदोलन करण्यात आले होते. शेकापने स्मार्ट मीटरमुळे भरमसाठ विजबील येत असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयासह महावितरण कंपनीच्या कार्यालयात जाऊन लढा पुकारला होता. तसेच, महावितरण कंपनीमध्ये खासगीकरण सुरू केल्याने कर्मचारी संघटनेच्यावतीने आंदोलन करण्यात आले होते. रायगड जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसह महसूल कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर आंदोलने करण्यात आली होती. आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन वेळेवर न दिल्याने आंदोलन करण्यात आले होते.

अलिबाग-रोहा, अलिबाग-पेण मार्गावरील रस्त्यांचे काम प्रलंबित राहिल्याने ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांविरोधात शेकापने अलिबाग-पेण मार्गावर मोठे आंदोलन पुकारले होते. मिनीडोअर चालक मालक संघटनेचे खड्डे भरो आंदोलन केले होते. तसेच, काही संघटनांनी रस्त्यात रोपटे लावून आंदोलन केले. तसेच, काहींनी खड्ड्यातील पाण्यात पोहण्याचा आनंद घेत प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचे काम केले.

जिल्ह्यातील मुंबई-गोवा महामार्गाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी जिल्ह्यातील पत्रकारांसह वेगवेगळ्या सामाजिक संस्था, संघटनांनी आंदोलने केली आहेत. जिल्ह्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांविरोधात अनेकांनी उपोषण केले आहे. अलिबाग तालुक्यातील उसर येथे दुसऱ्या टप्प्यातील येणाऱ्या प्रकल्पात स्थानिकांना प्राधान्याने घेण्यात यावे, तसेच उसर येथे उभ्या राहणाऱ्या शासकिय मेडीकल कॉलेजमध्ये स्थानिकांना रोजगार द्या. शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये जाण्यासाठी मार्ग द्या, अशा अनेक मागण्यांसाठी आंदोलने झाली आहेत. भरमसाठ वीज बील, रिडींग न घेणे अशा अनेक समस्यांना ग्राहकांना तोंड द्यावे लागत आहे. सर्वसामान्यांना होणाऱ्या या त्रासाबाबत शेकाप आक्रमक झाला आहे. शेकापच्यावतीने महावितरण कंपनीच्या कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्या आला होता. भरमसाठी बील येणे थांबवा, नियमीत दर महिन्याला रिडींग घ्या, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली होती. मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात कुणबी समाजाच्यावतीने जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयांवर सोमवारी (दि.15) मोर्चा काढण्यात आला होता. कुणबी आरक्षणातील मराठ्यांच्या घुसखोरीचा निषेध यावेळी व्यक्त करण्यात आला. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देण्यामुळे ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येत असून, हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांचे निवेदन कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबई या संस्थेच्या माध्यमातून तहसीलदारांना देण्यात आले. महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे महसूल मंत्र्यांनी विना चौकशी निलंबन केल्याने त्यांच्याविरोधात महसूल विभागातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. तलाठ्यांनी ऑनलाईन कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. या आंदोलनातदेखील तलाठ्यांकडून उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला.

कामगार कायद्याबरोबरच जनसुरक्षा विधेयकाविरोधातदेखील जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. जिल्ह्यामध्ये 16 मोर्चे,154 आंदोलने, 263 उपोषण झाले आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक आंदोलन ही जिल्ह्यातील महत्त्वाचे प्रकल्प व अंतर्गत रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांच्या दुरुस्ती संदर्भात करण्यात आली. स्वत:च्या न्याय व हक्कांसाठी लढणाऱ्या उपोषण व आंदोलनकर्त्यांपैकी 25 टक्केहून अधिक नागरिकांना पोलिसांच्या कारवाईला सामोरे गेले आहेत. यातील काहींचे प्रश्न सुटले. परंतु काहींचे प्रश्न अजूनही शासनाच्या लाल फितीत अडकून असल्याचे चित्र आहे. या नव्या वर्षात या प्रश्नांची सोडवणूक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.